मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने ‘अन्नदाता मिशन’ को मंजूरी देते हुए एक नई पॉलिसी लागू की है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
नई पॉलिसी के जरिए खेती के साथ अन्य कार्यों की भी मिलेगी सुविधा
राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार चाहती है कि किसान केवल खेती तक सीमित न रहें, बल्कि वे अन्य आय के स्रोतों से भी जुड़ सकें। इसके लिए एक समग्र और व्यावसायिक दृष्टिकोण से नई कृषि पॉलिसी तैयार की गई है।
‘अन्नदाता मिशन’ को मिली हरी झंडी
प्रदेश सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए ‘अन्नदाता मिशन’ की शुरुआत का ऐलान किया है। इस मिशन के तहत कृषि से जुड़े विभिन्न विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे और किसानों को तकनीकी, आर्थिक व बुनियादी सहायता दी जाएगी। मिशन के संचालन हेतु सीएम की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
इसके अलावा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटियाँ गठित की जाएंगी, जो मिशन के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगी।
कैबिनेट में डेयरी डेवलपमेंट और वन संरक्षण पर भी हुई चर्चा
कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए एमओयू पर भी विचार-विमर्श हुआ। साथ ही, सागर जिले में प्रदेश के 25वें वन अभयारण्य को अधिसूचित किए जाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।
लाड़ली बहना योजना पर भी दी स्पष्टता
विजयवर्गीय ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘लाड़ली बहना योजना’ बंद नहीं होगी, इस संबंध में जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वे बेबुनियाद हैं। सरकार इस योजना को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसका लाभ लगातार बहनों को मिलता रहेगा।
चिकित्सा शिक्षा को मिला बूस्ट: नए सुपर स्पेशलिटी विभागों की मंजूरी
कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए हैं। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और उसके संबद्ध अस्पतालों में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी जैसे सुपर स्पेशलिटी विभागों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 12 नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है।
सतना मेडिकल कॉलेज को 382 करोड़ की सौगात
सतना मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल और बाह्य विकास कार्यों के लिए कैबिनेट ने 382 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यधिक मजबूती मिलेगी।
आईसीजेएस प्रोजेक्ट में मानव संसाधन की मंजूरी
कैबिनेट ने ‘इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS)’ प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दी है। यह सिस्टम पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक व अभियोजन से जुड़ी सूचनाओं के आपसी आदान-प्रदान को सशक्त बनाएगा।
जबलपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भूमि आवंटित
जबलपुर मंडल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के निर्माण हेतु भूमि आवंटन को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिली है। इससे सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और अध्ययन को नई दिशा मिलेगी।