Bhopal: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत, एक चार सदस्यीय टीम की गठन की गई है जो इन अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करेगी।
समय के साथ बदलते परिवेश में, यह कदम महत्वपूर्ण है जिससे सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को पुनः साबित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस कमेटी के रूप में चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों का चयन किया है, जो अपनी विभागीय जांच के परिणामों पर आधारित निर्णय लेंगे।
यह निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस समिति की प्रतिभागिता से आशा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत संदेश दिया जाएगा।