Bhopal News : मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। संघ ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में लागू लैंड पूलिंग कानून को निरस्त करने की अपनी मांग को लेकर सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है।
संघ का आरोप है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद सरकार ने कानून निरस्त करने की जगह सिर्फ संशोधन का आदेश जारी किया है, जो किसानों के साथ धोखा है।
बुधवार को हुई भारतीय किसान संघ की ऑनलाइन प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में संघ के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उज्जैन में एक विशाल प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हजारों किसान शामिल होंगे।
घोषणा के बावजूद संशोधन क्यों?
किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने सरकार और प्रशासन के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बातचीत के बाद कानून को निरस्त करने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकारियों ने केवल संशोधन का आदेश निकाला।
“सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने लैंड पूलिंग कानून को निरस्त करने की घोषणा की थी लेकिन आदेश संशोधन का निकाला गया। इस संशोधन आदेश के पीछे प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा क्या है और उनके कौन से निजी हित हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए।” — कमल सिंह आंजना, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ