BPSC 70th Re-Exam : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के पुनः परीक्षा (री-एग्जाम) की मांग को खारिज कर दिया है। पिछले 10 दिनों से राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर बीपीएससी के कैंडिडेट धरना दे रहे हैं और री-एग्जाम की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन शुक्रवार को बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा।
री-एग्जाम नहीं, मेंस परीक्षा की तैयारी करें
परीक्षा नियंत्रक ने जानकारी दी कि बीपीएससी की मेंस परीक्षा का आयोजन अगले साल अप्रैल 2024 में किया जाएगा। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे अफवाहों से बचें और मेंस परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें।
कई छात्रों ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं और धांधली का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में कई स्तरों पर गड़बड़ी हुई है, और वे परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने पटना में धरना प्रदर्शन किया है।
मशहूर शिक्षकों और नेताओं का समर्थन
खान सर का बयान:
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करने पहुंचे मशहूर शिक्षक खान सर ने कहा कि वे छात्रों के साथ हैं और हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने आयोग पर आरोप लगाया कि परीक्षा में धांधली से जुड़े सबूत और सीसीटीवी फुटेज छिपाए जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की और कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे।
प्रशांत किशोर का अल्टीमेटम:
जन सुराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर ने भी छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है कि यदि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर दोबारा लाठीचार्ज किया गया, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा।
तेजस्वी यादव और पप्पू यादव का समर्थन:
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी छात्रों का समर्थन किया है।
लाठीचार्ज से बढ़ा विवाद
बीते दिनों प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिससे विवाद और बढ़ गया। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों ने राज्य सरकार और आयोग पर सवाल उठाए हैं।
परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या बहकावे में न आएं और आगामी मेंस परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा और आयोग अपने निर्णय पर अडिग है।