वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए महिला शिक्षा, बैंकिंग सुधार और वित्तीय बाजार को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। देश के हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम छात्राओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की तैयारी
विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। यह समिति बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उपायों पर काम करेगी।
विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव पेश किया गया। इन संस्थाओं को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए संरचनात्मक बदलाव किए जाएंगे। इससे बिजली क्षेत्र में निवेश और वितरण प्रणाली में सुधार की उम्मीद है।
विदेशी मुद्रा नियमों की होगी समीक्षा
विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा करने का ऐलान किया गया है। मौजूदा नियमों को सरल और व्यापार के अनुकूल बनाने पर जोर दिया जाएगा। यह कदम विदेशी निवेश को आकर्षित करने और व्यापार को सुगम बनाने में मददगार साबित होगा।
कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मिलेगी मजबूती
कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे कंपनियों को दीर्घकालिक वित्त जुटाने में आसानी होगी। साथ ही निवेशकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। यह कदम बॉन्ड बाजार को गहरा और अधिक तरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
बड़े शहरों में अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। नगरीय निकायों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने में यह माध्यम कारगर साबित हो सकता है। इससे शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और स्थानीय प्रशासन की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी।
वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इन प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है। महिला शिक्षा से लेकर वित्तीय बाजार तक, सभी क्षेत्रों में विकास के नए अवसर खुलेंगे।