- वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत बजट में विकसित भारत की स्वर्णिम झलक है।
- इस जनहितैषी व विकासवादी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी हार्दिक अभिनंदन।
- यह बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव निर्माण का बजट है। सर्वांगीण विकास योजनाओं को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए भी यह बजट मिल का पत्थर साबित होगा।
- अंत्योदय विकास की कल्पना वाले इस बजट में गरीब कल्याण, किसान उत्थान, मातृशक्ति सम्मान और युवा मुस्कान भी समाहित है।
- बजट में कृषि, किसानों कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों को इससे अधिक फायदा होगा।
- यह बजट ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा! साथ ही स्वर्णिम भारत के निर्माण में महती भूमिका निभाएगा।
- इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी सौगात दी गई है। 12 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त बनाना बड़ा कदम है
स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
वित्त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट ( Budget ) पेश किया। टोटल बजट 50.65 लाख करोड़ का है। बजट में नौकरीपेशा के लिए 12.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा और दिल्ली को भी, जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है। मतलब यह कि अगर किसी की कमाई सालाना 12 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4-8 लाख पर 5 प्रतिशत टैक्स और 8-12 लाख पर 10 प्रतिशत टैक्स भी जोड़ा जाएगा।
Budget के ऐलान को मिडिल क्लास का बताया
वहीं सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। बजट ( Budget ) के ऐलान को देश की राजधानी के 67 प्रतिशत मिडिल क्लास से जोडक़र देखा जा रहा है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्लीवाले 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। उधर, मधुबनी साड़ी पहने सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं कींं। राज्य में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और एलईडी सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया।
इनकम टैक्स या टैक्स को लेकर ये 8 बड़े बदलाव भी हुए…
रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी… रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है। यानी अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दोगुनी छूट… वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। यानी अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी।
पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे… पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई है। यानी यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह गया हो तो वह अब इस गलती को 4 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकेंगे।
दो घर पर मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का फायदा… बजट में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर टैक्स राहत दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो घर हैं और आप दोनों घरों में रहते हैं, तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे। जबकि पहले टैक्स राहत सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में ही मिलती थी।
अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल… सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। इससे टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को बेवजह नोटिस और परेशानियों से बचाना है। इसके साथ ही केवायसी प्रक्रिया भी आसान की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झंझट होगा।
पैन नंबर न होने पर टैक्स ज्यादा लगेगा… टीडीएस और टीसीएस का उपयोग आमतौर पर सामान बेचने के दौरान किया जाता था। इससे कस्टमर और दुकानदार दोनों को कई तरह की परेशानी होती थी। वित्तमंत्री ने इससे टीसीएस हटाने का ऐलान किया है। ये भी कहा है कि ऊंची दरों पर टीडीएस उन्हीं मामलों में लगाया जाएगा जिनका पैन नंबर नहीं होगा।
पढ़ाई के लिए विदेश भेजने पर टैक्स नहीं… विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की लिमिट अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। अभी कोई व्यक्ति विदेश में पैसे भेजता है। यह रकम 7 लाख रुपए से अधिक होती है, तो उस पर टीसीएस लगता है। हालांकि ये छूट आपको तभी मिलेगी जब ये पैसा किसी फाइनेंशियल आर्गनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो।
एनएसएस से पैसा निकालने पर छूट… कई सीनियर सिटीजन्स के पास बहुत पुराने नेशनल सेविंग्स स्कीम खाते हैं, जिन पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जो लोग 29 अगस्त 2024 या उसके बाद हृस्स् से पैसा निकालेंगे उन्हें निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
बिहार के लिए 5 ऐलान… इनका 72 सीटों पर असर
बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, आईआईटी पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का ऐलान किया है। बिहार में युवा आबादी करीब 50 प्रतिशत है। राज्य में एकमात्र आईआईटी पटना में है। यहां अभी 2883 सीटें हैं, यह बढक़र 5000 के आसपास हो जाएंगी। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती होती है। इससे 25 हजार से ज्यादा किसान जुड़े हैं। मखाने को लेकर कोई तय नीति न होने के चलते मुनाफा बंट जाता है। किसानों के बजाय कारोबारियों की जेब में पैसा जाता है।
सीनि. वाइस प्रसीडेंट ने प्रगतिशील बजट का किया स्वागत
केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने की एक साहसिक और दूरदर्शी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे, मेडिकल शिक्षा और एआई-संचालित डायग्नोस्टिक्स में किए गए व्यापक निवेश से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार में अग्रणी बनने में भी मदद मिलेगी। जीवनरक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है, जिससे उपचार अधिक किफायती होगा। हम इस प्रगतिशील बजट का स्वागत करते हैं और सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र में सार्थक प्रगति लाने के लिए तत्पर हैं।