इंदौर जिले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। कलेक्टर आशीष सिंह के स्पष्ट निर्देशों के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ग्राम पिपल्याकुमार स्थित खसरा नंबर 294 पर अवैध रूप से निर्मित 11 दुकानों को धराशायी कर दिया। ये दुकानें शासकीय भूमि पर कब्जा करके बनाई गई थीं। कार्रवाई के दौरान करीब 12 हजार वर्गफीट जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसका बाजार मूल्य 25 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर खजराना निवासी रहमत अली पटेल से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में अतिक्रमण की आशंका को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने तत्काल जांच के आदेश दिए। जूनी इंदौर के एसडीएम प्रदीप सोनी की निगरानी में तहसीलदार प्रीति भिसे, राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी द्वारा जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि खसरा नंबर 294 की भूमि शासकीय है और इस पर रहमत अली पटेल के बेटे अमजद द्वारा 11 दुकानों का अवैध निर्माण कराया गया है।
प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अमजद के खिलाफ न्यायालय तहसीलदार जूनी इंदौर द्वारा बेदखली आदेश पारित किया और उसे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम की रिमूवल टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में आज इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया।
एसडीएम प्रदीप सोनी ने जानकारी दी कि अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रशासन की योजना है कि अब इस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उसे चारदीवारी या फेंसिंग के जरिए घेरा जाएगा, ताकि भविष्य में कोई पुनः अतिक्रमण न कर सके।
यह कार्रवाई न केवल अतिक्रमणकारियों के लिए एक सख्त संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रशासन शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। आने वाले समय में ऐसे और मामलों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।