स्वतंत्र समय, भोपाल
मध्यप्रदेश अनौपचारिक कैबिनेट बैठक ( Cabinet meeting) में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया। बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश के निगम-मंडलों में मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अभी इस पद पर प्रमुख सचिव स्तर के अफसर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं, राज्य सरकार सोयाबीन का एमएसपी 4892 रुपए करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। ये निर्णय कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया।
Cabinet meeting में सीएम बोले- सभी प्रभारी मंत्री सफाई अभियान में शामिल होंगे
कैबिनेट बैठक ( Cabinet meeting ) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने पर भी चर्चा की गई है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जनभागीदारी से जन चेतना जागृत करने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। सभी प्रभारी मंत्री 17 सितंबर को प्रभार के जिलों में सफाई अभियान में शामिल होंगे। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इसकी थीम रखी गई है। इस दौरान मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पंचायत और वार्ड स्तर पर अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। मानव श्रृंखला, महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, सफाईकर्मियों के बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई और स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
बीड़ी उद्योग को बढ़ावा देने की बनेगी प्लानिंग
मप्र के तेंदूपत्ता का उपयोग प्रदेश में ही करने के लिए बीड़ी उद्योग को फिर से बढ़ावा देने के लिए सरकार सहमत है। इसके पहले सागर में बीड़ी उद्योग सबसे अधिक था। मप्र का तेंदूपत्ता पश्चिम बंगाल जाता है, इस तेंदूपत्ता को प्रदेश में ही उपयोग करने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। प्रदेश में सागर-जबलपुर आदि जिलों में बीडी उद्योग से जुडेÞ मजदूर अब धंधा बंद होने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं।
पीथमपुर में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में बन रहा है। पीथमपुर में 1111 करोड़ की लागत वाले इस पार्क में 758 करोड़ इंटरप्रिन्योर (इन्वेस्टर) लगाएगा। भारत सरकार और राज्य सरकार 353 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे। पीथमपुर के पास बनने वाले इस पार्क से साढ़े चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सुपरविजन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक पार्किंग, रेलवे सुविधा होंगी और अन्य व्यापारिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी…
- शिप्रा में पानी का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए 614 करोड़ रुपए की सेवरखेड़ी-सेलारखेड़ी परियोजना शुरू करने को मंजूरी दी गई। सेलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि अधिक पानी भरा रहे और शिप्रा में समय समय पर पानी छोड़ा जा सके।
- डोकरी खेड़ा जलाशय के कमांड इलाके में किसानों की मांग थी कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है। जलाशय पास में होने के बाद भी सुविधा से वंचित हैं। 2940 हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकेगी। 50 करोड़ लागत आएगी। 3 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मर्ज होने के बाद अब चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय भी मर्ज होंगे। नए 18 पद बनेंगे और 36 पद खत्म होंगे। कुल 636 पद संचालनालय में होंगे ताकि प्रशासनिक तंत्र मजबूत हो।
- सागर जिले में 750 बेड के अस्पताल को 1100 बेड का बनाया जाएगा। अभी यहां 125 सीटें हैं जिसे 250 सीटों का किया जाएगा। साथ ही पीजी की सीटें भी बढ़ाई जाएगी।