जनजातीय कार्य और महिला-बाल विकास योजनाओं के लिए 7,133.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति, 2030-31 तक जारी रहेगा कार्यक्रम
मध्यप्रदेश में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक
बजब प्रस्तावों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास तथा कल्याण का रखा गया है ध्यान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
