स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग ( Pay Commission ) के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। 7वां वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था।
1 जनवरी 2026 से 8वां Pay Commission कर देगी लागू
वेतन आयोग ( Pay Commission ) हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इंडियन स्पेश रिसर्च ऑगेर्नाइजेशन (इसरो) के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाएगी। यह 3985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए हैं।
थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट 4 साल में होगा तैयार
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट (टीएलवी ) के तहत इसरो का लक्ष्य है कि श्रीहरिकोटा में अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहनों (एनजीएलवी ) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाए। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के पीछे एक और कारण यह है इसरो श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड को एक स्टैंडबाय लॉन्च पैड के तौर पर रखना चाहता है। साथ ही इससे भविष्य में भारतीय ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन के लिए लॉन्च क्षमता को बढ़ाने का भी उद्देश्य है। इसरो परियोजना की संरचना यूनिवर्सल और अडैप्टेबल रखी गई है, जिससे न केवल एनजीएलवी को बल्कि ण्लवीएम-3 व्हीकल्स के सेमी-क्रायोजेनिक स्टेज और एनजीएलवी के बड़े संस्करणों को भी सपोर्ट कर सके। थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट को 48 महीने या 4 साल की अवधि में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।