MP Salary Hike : भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। 1 अप्रैल 2023 से सांसदों के वेतन और भत्तों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर को और भी ऊंचा किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को इस बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। जानिए इस नई वृद्धि के बारे में विस्तार से।
सांसदों का वेतन हुआ 1.24 लाख रुपये प्रति माह
नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का वेतन 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस वृद्धि से सांसदों को मिलने वाली सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका जीवन यापन पहले से अधिक आरामदायक होगा।
भत्तों में भी हुई बढ़ोतरी
सांसदों को मिलने वाले दैनिक भत्ते में भी इजाफा किया गया है। अब हर दिन सांसदों को 2,000 रुपये की बजाय 2,500 रुपये का दैनिक भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी सांसदों की दैनिक आवश्यकताओं और यात्रा खर्चों को ध्यान में रखते हुए की गई है।
पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा
सरकार ने पूर्व सांसदों के लिए भी अच्छी खबर दी है। उनकी पेंशन अब 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा, जिन पूर्व सांसदों ने पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें अतिरिक्त पेंशन के रूप में 2,500 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो कि पहले 2,000 रुपये था।
2018 के बाद फिर से बढ़ोतरी, नया वेतन पैकेज
इससे पहले, 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों में बदलाव हुआ था। 2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपये तय किया गया था, ताकि वे महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के हिसाब से बेहतर जीवन जी सकें। उस समय से ही सांसदों को कार्यालय चलाने और जनता से मिलकर काम करने के लिए 70,000 रुपये का भत्ता दिया जाता था। अब, इस बढ़ोतरी से सांसदों को और अधिक सहायता मिलेगी, जिससे उनका कामकाजी जीवन और सुविधाजनक होगा।
सांसदों को मिलती हैं अनेकों सुविधाएं
सांसदों के वेतन और भत्तों के अलावा, उन्हें कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं। इनमें शामिल हैं:
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फोन और इंटरनेट भत्ता: सांसदों को हर साल फोन और इंटरनेट खर्च के लिए भत्ता दिया जाता है।
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फ्री फ्लाइट यात्रा: वे हर साल 34 मुफ्त डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट्स का उपयोग कर सकते हैं।
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फर्स्ट क्लास ट्रेन यात्रा: सांसदों को काम के लिए या निजी यात्रा के लिए फर्स्ट क्लास में ट्रेन से यात्रा करने की सुविधा मिलती है।
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सड़क यात्रा और ईंधन भत्ता: सांसदों को सड़क यात्रा के लिए ईंधन का खर्च भी सरकार द्वारा उठाया जाता है।
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बिजली और पानी की मुफ्त आपूर्ति: हर साल 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी मुफ्त दिया जाता है।
सरकारी आवास की व्यवस्था
सांसदों को दिल्ली में रहने के लिए बिना किराए के घर भी मिलते हैं। उन्हें पांच साल तक बिना किराए के सरकारी आवास दिया जाता है, जो उनकी सीनियरिटी के आधार पर अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं—चाहे वह हॉस्टल रूम हो, अपार्टमेंट हो या बंगला। अगर सांसद सरकारी घर नहीं लेते, तो उन्हें हर महीने घर का भत्ता भी मिलता है।