स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों ( Pensioner ) को तगड़ा झटका दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर पर कहा कि कोरोनाकाल के दौरान सरकारी कर्मियों का जो 18 फीसदी डीए, डीआर रोका गया था, अब उसका एरियर नहीं मिलेगा।
18 माह के डीए का एरियर, कर्मियों Pensioner का हक है
विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव (पी) से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर, कर्मियों ( Pensioner ) का हक है। केंद्र सरकार रोके गए डीए, डीआर का एरियर जारी करें। राज्यसभा सदस्य, जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सदन में यह सवाल पूछा था कि क्या सरकार, कर्मचारियों को कोरोनाकाल के दौरान रोके गए डीए, डीआर के एरियर का भुगतान करने के लिए सक्रिय है या नहीं। दोनों सांसदों ने पूछा-अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है, तो उसका क्या कारण है।
सरकार ने बचाए थे 34.40 हजार करोड़
कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोक कर 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससी महेश्वरी ने भी कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थीं। उस समय सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी।