छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री अरुण साव ने अपने विभाग के दो साल के कामकाज का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा है। उन्होंने विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए एक बड़ी घोषणा भी की। मंत्री ने बताया कि राज्य में इंजीनियरों के कौशल विकास के लिए एक विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा।
राजधानी रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण साव ने विभाग की प्रगति रिपोर्ट साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंजीनियरों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
300 करोड़ से बनेगा ट्रेनिंग सेंटर
मंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि राज्य में 300 करोड़ रुपये की लागत से इंजीनियर्स ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसका उद्देश्य राज्य के इंजीनियरों को नई तकनीकों और आधुनिक निर्माण विधियों से परिचित कराना है, ताकि राज्य में होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और बेहतर हो सके।
दो साल में हुए अहम काम
अपने दो साल के रिपोर्ट कार्ड में मंत्री ने बताया कि विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल में सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि विभाग का पूरा फोकस गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने पर है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और पुरानी लंबित परियोजनाओं को गति दी गई है।
बजट और भविष्य की योजनाएं
अरुण साव ने बताया कि राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। आने वाले समय में सड़कों के चौड़ीकरण और नए पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना को उन्होंने राज्य के तकनीकी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई प्रशासनिक सुधार भी किए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है ताकि काम की गुणवत्ता से समझौता न हो।