छिंदवाड़ा नगर निगम ने शहर के विकास को गति देने के लिए अहम कदम उठाए हैं। महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में आयोजित मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में करीब 16 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिससे शहर की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।
बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण से जुड़ा है। लंबे समय से अटकी इन परियोजनाओं के लिए अब टेंडर प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए ई-रिक्शा और कचरा उठाने वाले वाहनों की खरीदी का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
आईएसबीटी और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जल्द
एमआईसी की बैठक में शहर के यातायात दबाव को कम करने और परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके तहत आईएसबीटी के निर्माण के लिए टेंडर जारी करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित करने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश से लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिलेगी।
सफाई व्यवस्था होगी हाईटेक
शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निगम ने नई मशीनरी खरीदने का फैसला किया है। बैठक में कचरा संग्रहण के लिए नए ई-रिक्शा और हाइड्रोलिक टिपर वाहनों की खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे घर-घर से कचरा उठाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, फायर ब्रिगेड के लिए नए उपकरणों की खरीदी पर भी सहमति बनी है ताकि आपातकालीन स्थितियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।
सड़कों और नालियों का होगा कायाकल्प
विकास कार्यों की इस सूची में शहर की सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को भी शामिल किया गया है। विभिन्न वार्डों में जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत और नई सीसी सड़कों के निर्माण के लिए बजट आवंटित किया गया है। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बड़े नालों की सफाई और पक्के निर्माण के प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। पार्षदों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा
बैठक में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण और उनसे विकास शुल्क वसूलने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणों पर सख्ती बरती जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, शहर में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए पाइपलाइन विस्तार और मेंटेनेंस के कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत कार्यों को समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।
गौरतलब है कि पिछली एमआईसी बैठकों में भी शहर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को लेकर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन इस बार ठोस प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से धरातल पर काम दिखने की उम्मीद जागी है। इन फैसलों से छिंदवाड़ा के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया है।