कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा (टीएल) एवं अंतर-विभागीय समन्वय समिति की बैठक में प्रशासन ने लंबित मामलों पर कड़ा रुख अपनाया। बैठक का मुख्य फोकस सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर रहा। स्पष्ट संदेश दिया गया कि शिकायतों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन मामलों का तत्काल समाधान
बैठक में “समाधान हाथों-हाथ” पहल के तहत कई शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर मौके पर ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी योजनाओं से जुड़े प्रकरणों का समय-सीमा में निपटारा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देरी से आमजन को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई संबंधित अधिकारियों से पेनल्टी के रूप में की जाएगी।
लापरवाही पर निलंबन और पेनल्टी
समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर एक पटवारी और एक ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा दो अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाने के आदेश भी जारी किए गए। राशन पर्ची बनाने में देरी, राजस्व आदेशों के अमल में विलंब, विद्युत विभाग और नगर परिषद से जुड़े मामलों में लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की गई।
शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान
एक मामले में ग्राम पंचायत द्वारा समग्र आईडी सत्यापन में देरी के कारण राशन पात्रता पर्ची नहीं बन पाने की शिकायत सामने आई, जिस पर तुरंत सत्यापन कर पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए और संबंधित सचिव को निलंबित किया गया।
दूसरे मामले में विद्युत कनेक्शन कटने के बावजूद जमा राशि वापस नहीं करने पर उसी दिन राशि खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए।
नगर परिषद से जुड़े एक प्रकरण में नाम हटाने में देरी पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर पांच हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गई।
वहीं, राजस्व अभिलेखों में आदेश ऑनलाइन दर्ज नहीं करने पर संबंधित पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।
लंबित प्रकरणों के निराकरण में आई तेजी
प्रशासन द्वारा प्रतिदिन आवेदकों से सीधे संवाद और साप्ताहिक समीक्षा के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बीते एक सप्ताह में 50 दिन से अधिक पुराने करीब 550 प्रकरणों का निराकरण किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाएं, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके और प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हो।
रणजीत हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार पर प्रस्तुति
बैठक में रणजीत हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति पर चर्चा हुई। पहले चरण में करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से भव्य प्रवेश द्वार, बाउंड्री वॉल, रथ घर, लॉकर, क्लॉक रूम और कवर्ड वॉक-वे सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ दिसंबर 2026 तक पूरे हों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
हॉस्टलों के निरीक्षण के निर्देश
अनुसूचित जाति-जनजाति, शिक्षा और सामाजिक न्याय विभाग के हॉस्टलों में व्यवस्थाओं की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। सभी शासकीय हॉस्टलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो नियमित रूप से भोजन, पेयजल, स्वच्छता और अन्य आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को विद्यार्थियों से संवाद कर संरक्षक की भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए, ताकि छात्र तनावमुक्त होकर पढ़ाई कर सकें।
ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी होगी
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सूची चस्पा की जाएगी और संबंधित मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। ड्राफ्ट प्रकाशन के एक सप्ताह बाद दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें प्रतिदिन लगभग 50 मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी।