इंदौर में दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण हुई दुखद घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बाद अब पूरे प्रदेश में व्यवस्था सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में उन्होंने आज शाम एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक बुलाई है।
इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि केवल इंदौर ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य स्थानों के लिए भी सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्यक्रम (Time-bound program) तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सभी 16 नगर निगमों की होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों के महापौर, अध्यक्ष और आयुक्त शामिल होंगे। इसके अलावा, सभी जिला कलेक्टरों को भी इस चर्चा में जोड़ा गया है। प्रशासन का प्रयास है कि नगरीय निकायों में पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी जाए।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नगरीय विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के मुख्यालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पूरे प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
सीएम का कड़ा संदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया और आधिकारिक बयानों के जरिए स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
“इंदौर में दूषित पेयजल प्रदाय से हुई दुखद घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उपरांत प्रदेश के अन्य स्थानों के लिए भी हम सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए हैं।” — डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
गौरतलब है कि हाल ही में इंदौर के स्नेह नगर और आसपास के इलाकों में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए थे और कुछ दुखद मौतें भी हुई थीं। इस घटना ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी थी, जिसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब सरकार का फोकस प्रिवेंटिव मेजर्स यानी बचाव के उपायों पर है ताकि मानसून और अन्य मौसमों में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिल सके।