दिल्ली मेट्रो सहित 7 सेक्टर को बिजली दे रहा एमपी : CM Mohan Yadav

स्वतंत्र समय, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( CM Mohan Yadav ) सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएवल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो में शमिल हुए। सीएम यादव ने मीट में एमपी में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा असंभव को संभव करने की शक्ति रखने वाला एमपी ऐसा राज्य है जहां नवकरणीय ऊर्जा में तीनों फार्मेट में काम कर रहे हैं। इसकी बदौलत ही दिल्ली मेट्रो को एमपी से बिजली जा रही है। दिल्ली मेट्रो के अलावा सात ऐसे सेक्टर हैं जहां एमपी की बिजली दी गई है। बिजली में सरप्लस होने के कारण अब देश के बाकी राज्यों में भी बिजली देने का काम करेंगे। हमें 2030 तक का टारगेट दिया गया है जिसे 2028 में हम एचीव कर लेंगे।

CM Mohan Yadav ने गुजरात में दिया प्रजेंटेशन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( CM Mohan Yadav ) ने क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किऐ जा रहे कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। हम प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। सीएम ने कहा कि वर्ष 2012 में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 मेगावॉट से भी कम थी, लेकिन 12 सालों में राज्य की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में 14 गुना से अधिक वृद्धि हुई और आज राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता में 21 प्रतिशत नवकरणीय ऊर्जा का योगदान है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार करने में भी मप्र अग्रणी राज्य है। रीवा सौर परियोजना से देश में कोयला उत्पादित ऊर्जा से भी सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराई गई है। रीवा सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को बिजली दी गई और इसे विश्व स्तर पर एक आदर्श परियोजना के रूप में मान्यता मिली है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी रीवा सौर परियोजना को केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना के नीमच सौर पार्क में देश का न्यूतनम टैरिफ 2.14 रूपए प्रति यूनिट है।

सभी सरकारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप

सीएम यादव ने प्रदेश की निर्माणाधीन सोलर एनर्जी परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मिशन मोड में 2025 तक सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है। विभिन्न जिलों में 15 हजार हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जहां 7 हजार 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। निवेशकों को आकर्षित करने सरकार पंप हाईड्रो कार्य योजना में जरूरी बदलाव करने पर विचार कर रही है। नर्मदापुरम में 464.65 करोड़ रूपए की लागत से 227.54 एकड़ का अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। इसमें एक रुपए टोकन राशि पर भूमि आवंटन होगा, लीज रेंट की वार्षिक दर एक रुपए प्रति वर्गमीटर होगी। विद्युत दर में 4 रुपए 36 पैसे प्रति यूनिट प्रथम 5 वर्षों तक छूट सहित कई रियायत दी जाएंगी।

उद्योगों को किया आमंत्रित

सीएम यादव ने एमपी में अगले साल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए भी इस सेक्टर के निवेशकों में एमपी में निवेश की संभावनाओं की जानकारी देकर आमंत्रित किया है। चौथे ग्लोबल रिन्यूएवल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एवं एक्सपो (री-इंवेस्ट-24) में मध्यप्रदेश के साथ ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष समिट के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देश भी शामिल हुए।