मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि अगले 5 सालों में राज्य के ढाई लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और युवाओं के लिए एक मजबूत भविष्य सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस साल मध्य प्रदेश में 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खोले जाने की योजना की भी घोषणा की। यह कदम राज्य में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें समाज की प्रगति में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए कई सकारात्मक कदम उठा रही है, ताकि उनके विकास के नए अवसरों का निर्माण हो सके और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।
सीएम मोहन यादव ने अपनी दृष्टि को साझा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिससे मेहनत करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्होंने 5 साल में ढाई लाख से ज्यादा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में भर्ती करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस साल राज्य में 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खोले जाएंगे और प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी कर रही है। इसके अलावा, बीते साल किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस भी दिया गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि किसानों को सिंचाई के नए साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इन योजनाओं के चलते मध्य प्रदेश को सातवीं बार कृषि कर्मण अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, जो राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र में सफलता को दर्शाता है।
मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जिससे महिला कर्मचारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, 89 लाख से अधिक महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। लाडली बहना योजना के तहत अब तक 30,765 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को दी जा चुकी है। साथ ही, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में महिला श्रमिकों को 5000 रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके।