केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई के दौर में राहत भरी खबर सामने आ रही है। संकेत हैं कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जो इस बढ़ोतरी के बाद बढ़कर 60 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच सकता है। इससे सैलरी और पेंशन दोनों में सीधा फायदा होगा।
सरकारी आंकड़ों पर आधारित है अनुमान
यह संभावित बढ़ोतरी किसी अनुमान या अटकल पर नहीं, बल्कि लेबर ब्यूरो द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। डीए की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) में नवंबर 2025 में 0.5 अंक की बढ़त दर्ज की गई, जिससे इंडेक्स 148.2 पर पहुंच गया। सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, डीए तय करने के लिए पिछले 12 महीनों के औसत इंडेक्स को आधार बनाया जाता है।
60 प्रतिशत के बेहद करीब पहुंचा डीए
जुलाई से नवंबर 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो AICPI-IW में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। नवंबर के आंकड़ों के आधार पर की गई गणना में महंगाई भत्ता 59.93 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। यह साफ संकेत देता है कि डीए अब 60 प्रतिशत के बेहद करीब है और इसमें गिरावट की संभावना न के बराबर नजर आ रही है।
दिसंबर के आंकड़े बदलेंगे नहीं तस्वीर
अब सभी की नजरें दिसंबर 2025 के इंडेक्स पर टिकी हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि चाहे दिसंबर का आंकड़ा जैसा भी रहे, डीए में बढ़ोतरी तय है। यदि इंडेक्स स्थिर रहता है, तब भी डीए का औसत लगभग 60.34 प्रतिशत बनेगा। यहां तक कि अगर इंडेक्स में मामूली गिरावट भी आती है, तो भी डीए 60 प्रतिशत के स्तर पर बना रहेगा।
सरकार की परंपरा रही है कि महंगाई भत्ते की घोषणा दशमलव में नहीं, बल्कि पूरे अंक में की जाती है। ऐसे में 60.00 से 60.99 प्रतिशत के बीच आने वाला कोई भी आंकड़ा अंततः 60 प्रतिशत ही माना जाएगा। इसका मतलब साफ है कि मौजूदा 58 प्रतिशत डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।
कब आएगा आधिकारिक आदेश?
हालांकि बढ़ी हुई डीए दरें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान और अधिसूचना आमतौर पर मार्च या अप्रैल में जारी की जाती है। घोषणा में देरी होने के बावजूद कर्मचारियों को जनवरी से लेकर अधिसूचना जारी होने तक का अंतर एरियर के रूप में दिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से जुड़ा अहम पड़ाव
इस बार की डीए बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग का नया चक्र शुरू माना जाता है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होती है। ऐसे में 60 प्रतिशत का यह स्तर भविष्य की सैलरी संरचना और फिटमेंट फैक्टर तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।