MP Employees DA Hike 2023 : प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मियों के लिए एक बार फिर नई सौगात पेश की जा रही है। जहां सेंट्रल के बाद अब राज्यकर्मियों के भी DA में शीघ्र बढ़त देखने को मिल सकती है। इधर MP विधानसभा इलेक्शन के वोट समाप्त होने के बाद एक बार फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने चुनाव आयोग से 4 प्रतिशत तक DA बढ़ाने की स्वीकृति मांगी है। आशंका जताई जा रही है कि वोटिंग से पूर्व आयोग इस ऑफर पर सील लगा सकता है और दिसंबर महीने में कर्मियों को इसका फायदा दिया जा सकता है।
आयोग को पूर्व ही सेंड किया जा चुका है 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़त का ऑफर
दरअसल, MP विधानसभा इलेक्शन के मतदान से पूर्व दीपोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिवाली के शुभ मौके पर मध्य प्रदेश के सरकारी श्रमिको और पेंशन धारकों को मिलने वाले DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हेतु ऑफर राज्य शासन द्वारा चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। इससे राज्य के कर्मचारियों का DA केंद्र के समान हो जाएगा। राज्य शासन के कर्मियों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने फिर आयोग से मांगी परमिशन
आपको बता दें कि 17 नवंंबर को वोटिंग के दौरान निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन के ऑफर को स्वीकृति मुहैया नहीं की थी और कहा था कि यह ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिस पर तुरंत सहमति मिल पाए, इसलिए वोटिंग के पश्चात इस विषय में गाइडेंस दिया जाएगा। अब हालांकि मतदान पूर्ण हो चुका है और दिसंबर में इसके परिणाम भेजे जा सकते हैं, ऐसे में वोटिंग से ठीक डेढ़ सप्ताह पूर्व फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने फिर निर्वाचन आयोग से ऑफर पर स्वीकृति मांगी है। फाइनेंशियल कार्यालय ने DA में 4 प्रतिशत की बढ़त की स्वीकृति मांगी है, जिससे राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सेंट्रल से बराबर 42 से बढ़ाकर 46 फीसदी हो जाए। जहां ऐसे अनुमान लगाए जा रहे है कि अगले सप्ताह तक इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके पश्चात प्रदेश के सरकारी श्रमिकों को DA केंद्र शासन के कर्मचारियों के समान हो जाएगा।
अगले सप्ताह बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वर्ष में 2 बार सेंट्रल कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद राज्यों में भी ऐलान होने लगता है। जिस पर अब तक राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महंगाई भत्ता बढ़ चुका है और छग, बिहार और उत्तराखंड के साथ ही अन्य शेष राज्यों में इसे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, इसमें MP भी मौजूद है। यहां प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल एम्पलाइज को 1 जुलाई 2023 से 46% की रेट से महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है।आशंका है कि MP के भी सात लाख से ज्यादा रेगुलर अफसर-श्रमिको का नेक्स्ट वीक महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है और इसे सेंट्रल के बराबर जुलाई से जारी कर दिया जा सकता है। इसके बाद फाइनेंशियल कार्यालय द्वारा ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। जहां आशा है कि नवंबर की पगार के साथ 46% महंगाई भत्ता और 4 माह के एरियर का फायदा भी दिया जा सकता है, जो दिसंबर में प्राप्त होगा।