एमपी के साढ़े सात लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जहां कर्मचारियों को मई से 4 प्रतिशत डीए में बढ़ोत्तरी हो सकती है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का 4 प्रतिशत डीए बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जा सकता है। हालांकि अब तक इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी।
राज्य सरकार के कर्मचारी-अधिकारी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे- हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों, अधिकारियों के महंगाई भत्तों में बढ़ोत्तरी की थी। केंद्रीय कर्मचारियों, अधिकारियों के महंगाई भत्ते के साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत भी बढ़ा दी गई थी। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार पर भी कर्मचारियों, अधिकारियों का दबाव बढ़ रहा है। राज्य सरकार के कर्मचारी—अधिकारी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं।
दोनों राज्यों के बीच सहमति आवश्यक
आपको बता दें दरअसल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रविधान के अनुसार महंगाई राहत में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहमति होना जरूरी है। वर्तमान में सभी पेंशनर को 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। इसे महंगाई भत्ते के बराबर 38 प्रतिशत करने के लिए वित्त विभाग ने सहमति मांगी है, जो अप्राप्त है।
साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
अगर शिवराज सरकार 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो प्रदेश के साढ़े 7 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, ऐसे में राज्य सरकार भी 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है।
42 प्रतिशत हो सकता है महंगाई भत्ता
फिलहाल मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 42 प्रतिशत यानि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जा सकता है। हालांकि पेंशनरों को महंगाई राहत वृद्धि के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
साल की शुरूआत में बढ़ा था महंगाई भत्ता
आपको बता दें इसके पहले साल की शुरूआत यानि जनवरी 2023 में प्रदेश सरकार द्वारा 4 प्रतिशत भत्ता बढ़ाने के बाद इसे 38 प्रतिशत कर दिया गया था। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। जिसके बाद इन्हें वर्तमान में 212 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। कैबिनेट पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि का निर्णय भी ले चुकी है। पर इन्हें अक्टूबर 2022 से 33 प्रतिशत की दर से ही महंगाई राहत मिल रही है।