दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर हो गया है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में ग्रुप 3 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत, 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं) में संचालित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, दिल्ली में डीजल वाहनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, और गौतम बुद्ध नगर में GRAP 3 लागू
प्रदूषण की वृद्धि के मद्देनज़र दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में ग्रुप 3 प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता को सुधारना और नागरिकों की सेहत को सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही, स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर देशभर में चिंता जताई
प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केवल दिल्ली नहीं, बल्कि देश के अन्य प्रदूषित शहरों की भी चिंता जताई। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रदूषण के मामलों की सुनवाई दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी और यह देश के अन्य प्रदूषित शहरों पर भी लागू होगी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी प्रदूषित शहरों का वायु गुणवत्ता डेटा भी मांगा है।
दिल्ली के मुख्य सचिव को तलब किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह पूछा कि क्या अन्य प्रदूषित शहरों में भी दिल्ली एनसीआर की तरह एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कचरा निस्तारण के मामलों में पर्याप्त जानकारी न देने के लिए फटकार लगाई है। इस मामले में 19 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।