इंदौर नगर निगम अब स्मार्ट सिटी के लक्ष्य की ओर एक और ठोस कदम बढ़ा चुका है। संपत्ति कर, जलकर और कचरा प्रबंधन जैसी नागरिक सेवाओं को एकीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इसी क्रम में नगर निगम मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की। इस बैठक में नगर निगम अधिकारियों के साथ-साथ पोर्टल निर्माण से जुड़ी एजेंसी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
एक आईडी से जुड़ेंगी सभी नागरिक सेवाएं
बैठक में जानकारी दी गई कि अब इंदौर नगर निगम एक “एकीकृत करदाता पहचान प्रणाली” (UID) विकसित करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपत्ति कर, जलकर और कचरा शुल्क को एक ही आईडी से जोड़ा जाएगा। इससे करदाताओं को अलग-अलग नंबरों की झंझट से मुक्ति मिलेगी और प्रशासन के लिए डेटा ट्रैकिंग भी सुगम हो जाएगी। यह नई प्रणाली संपदा पोर्टल से भी जोड़ी जाएगी, जिससे संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी।
कर भुगतान की प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को अब कर भुगतान के लिए UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, A.R.O से लेकर कैशियर तक की जिम्मेदारियों को भी ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।
विवाह पंजीयन में आएगा नवाचार
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विवाह पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल और नागरिक अनुकूल बनाया जाएगा। यदि दंपति में से कोई एक इंदौर में रहता है और दूसरा बाहर, तो वीडियो कॉल के माध्यम से वर्चुअल उपस्थिति को भी विवाह पंजीयन के लिए स्वीकार किया जाएगा। यह पहल विशेष रूप से कामकाजी युवाओं और प्रवासी नागरिकों के लिए बेहद सुविधाजनक होगी।
हर वार्ड का होगा मास्टर प्लान और डिजिटाइजेशन
शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए निगम अब हर वार्ड का मास्टर प्लान तैयार कर उसे पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से अपलोड करेगा। इससे पारदर्शिता के साथ-साथ आमजन को भी योजनाओं की जानकारी और भागीदारी का अवसर मिलेगा।
स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में इंदौर का बड़ा कदम
सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभारी राजेश उदावत ने कहा कि यह पोर्टल केवल राजस्व संग्रहण को पारदर्शी नहीं बनाएगा, बल्कि नगर निगम की सभी सेवाओं को एकीकृत कर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा, जिससे नागरिकों को सुविधा और प्रशासन को नियंत्रण मिलेगा।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, “यह प्रयास न केवल इंदौर को ‘डिजिटल इंडिया’ की भावना से जोड़ता है, बल्कि नागरिक सेवाओं को तकनीकी रूप से अधिक सहज और प्रभावी बनाकर इंदौर को स्मार्ट गवर्नेंस की मिसाल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।”