स्वतंत्र समय, भोपाल
मप्र सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारी ( employees )-अधिकारियों का 4 प्रतिशत डीए बढ़ा दिया है। इसका फायदा साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ये फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। इससे उनको हर महीने 620 रुपए से 5,640 रुपए का फायदा होगा। वहीं, 10 महीने के एरियर के रूप में 6,200 से लेकर 56,400 रुपए तक मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को ये घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। दीपावली के मौके पर इसकी बधाई डबल हो जाती है। 1 नवंबर मप्र का स्थापना दिवस भी है। आप सब अपनी लगन, मेहनत, सकारात्मक सोच के कारण पूरे देश के अधिकारियों-कर्मचारियों में विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि आपके हितों का ध्यान रखें।
employees को नवंबर के वेतन से मिलेगा नकद लाभ
डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि का नकद लाभ कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से मिलने लगेगा। दरअसल, दिवाली के कारण कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन दे दिया गया है। इसके लिए वेतन के बिल भी जल्दी बनाए गए थे। इस फैसले से मप्र के सरकारी खजाने पर सालाना 1450 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है।
आदेश से स्पष्ट होगी एरियर की स्थिति
कर्मचारियों को 10 महीने का एरियर कब से और कितनी किस्तों में दिया जाएगा, इसे लेकर सरकार ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीद की जा रही है कि वित्त विभाग आदेश जारी करेगा, जिससे स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, सूत्र बताते हैं कि चार किस्तों में एरियर राशि दी जा सकती है।
केंद्र से अब भी 3 प्रतिशत पीछे
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। मप्र में ये 46 प्रतिशत ही था, जो अब 50 प्रतिशत हो गया है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते का अंतर अब भी 3 प्रतिशत है। बीते लंबे समय से कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए धरना-प्रदर्शन भी किए गए।
पेंशनरों को 46 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने नियमित कर्मचारियों को तो 4 प्रतिशत डीए दे दिया लेकिन प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनरों को राहत नहीं दी है। यानी पेंशनरों को अब भी 46 प्रतिशत ही महंगाई राहत कब मिलेगी। इससे वे नाराज हैं क्योंकि पिछली महंगाई राहत का भी उन्हें पूरा लाभ नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई राहत दी थी और मप्र सरकार ने मार्च 2024 से। पेंशनर्स को इन 8 माह का एरियर भी नहीं दिया गया।