इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार सुबह पाथ इंडिया ग्रुप के कार्यालयों और निदेशकों के आवासों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अनिल अंबानी से जुड़े बैंक लोन घोटाले की जांच के तहत की गई है। ईडी की टीम पांच-छह गाड़ियों में पहुंची और समूह के सभी प्रमुख ठिकानों पर दस्तावेजों, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस जब्त कर जांच शुरू कर दी।
जांच का मकसद और संदिग्ध लेन-देन
ईडी को इनपुट मिले थे कि अनिल अंबानी की एक कंपनी और पाथ इंडिया ग्रुप के बीच कई निर्माण परियोजनाओं को लेकर समझौते किए गए हैं। जांच के दौरान संदेह जताया गया कि इन समझौतों के पीछे बड़ी रकम की हेरफेर की गई है। सूत्रों के अनुसार, दो अलग-अलग अनुबंध बनाए गए थे — एक आधिकारिक और दूसरा गुप्त। इस गोपनीय करार में यह व्यवस्था थी कि कंपनी को मिलने वाली अतिरिक्त राशि को अन्य कंपनियों के माध्यम से शिफ्ट किया जाए।
दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त
ईडी की टीम ने पाथ ग्रुप के विभिन्न ठिकानों से आवश्यक दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। फिलहाल मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जांच में बड़े पैमाने पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच लंबे समय से चल रही वित्तीय गड़बड़ी और अनुबंधों के छुपे हुए विवरणों से जुड़ी है।
पिछले मामलों का रिकॉर्ड
करीब दस साल पहले पाथ ग्रुप पर आयकर विभाग ने भी छापेमारी की थी। उस समय सामने आया कि राजस्थान में एक हाईवे निर्माण परियोजना का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को मिला था, जिसे पाथ ग्रुप को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सौंपा गया। आयकर जांच में यह भी पता चला कि रकम को देशभर की अलग-अलग कंपनियों के जरिए ट्रांसफर किया गया और फिर इसे दुबई के माध्यम से भारत में लौटाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि लाभ उठाने वाली कंपनियां अनिल अंबानी के समूह से जुड़ी थीं।
पाथ ग्रुप का प्रबंधन और निदेशक मंडल
पाथ ग्रुप के एमडी नितिन अग्रवाल हैं, जबकि निपुण अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, नीति अग्रवाल और संतोष अग्रवाल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त आशीष अग्रवाल और आदित्य उपाध्याय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में समूह की निगरानी करते हैं। ईडी की जांच के केंद्र में इन निदेशकों और उनकी वित्तीय गतिविधियों की भूमिका भी शामिल है।
जांच की दिशा और आगे की प्रक्रिया
सूत्रों के मुताबिक, ईडी इस मामले में विस्तृत वित्तीय जांच कर रही है, जिसमें लेन-देन की वास्तविकता और अनुबंधों की पारदर्शिता को जांचना शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में और छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है, और मामले में बड़ी रकम की धोखाधड़ी की संभावना है।