सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच पिछले कुछ समय से एक ही सवाल लगातार चर्चा में है—क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और क्या उसी तारीख से एरियर भी मिलेगा? हालिया संसदीय कार्यवाही और सरकार की प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे पर उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है।
संसद में उठा सवाल, सरकार का संकेत सकारात्मक
लोकसभा के ताज़ा सत्र में चार सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सीधे 8th Pay Commission की लागू होने की संभावित तारीख पर प्रश्न किया। मंत्री ने किसी निश्चित तारीख की घोषणा तो नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट किया कि सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने पर काम कर रही है। तारीख बाद में घोषित की जाएगी, पर इतना जरूर बताया कि प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इससे कर्मचारियों में विश्वास बढ़ा है कि आयोग समय पर लागू होने की दिशा में है।
क्या मिलेगा 1 जनवरी 2026 से एरियर? पुराना पैटर्न क्या कहता है
पुराने वेतन आयोगों को देखें तो सरकार ने अक्सर रिपोर्ट देर से लागू की, लेकिन एरियर वहीं से दिया जहां से पे कमीशन को प्रभावी माना गया।
- 7th Pay Commission: लागू जून 2016 में, पर एरियर 1 जनवरी 2016 से मिला।
- 6th Pay Commission: लागू अगस्त 2008 में, एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया।
इस इतिहास के आधार पर कर्मचारी संगठन मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए, चाहे आधिकारिक लागू होने में कुछ देरी क्यों न हो।
कहीं इस बार एरियर में देरी तो नहीं होगी?
ET की एक रिपोर्ट में एक बड़े कर्मचारी संगठन से जुड़े वरिष्ठ सदस्य का हवाला देते हुए कहा गया है कि आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार एरियर की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि यह सिर्फ संभावना है, कोई आधिकारिक बयान नहीं। कर्मचारी और पेंशनर्स अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि तय पैटर्न नहीं बदलेगा और उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही एरियर मिलेगा।
8th Pay Commission की रिपोर्ट कब आ सकती है?
सरकार ने नवंबर 2025 में 8th CPC के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए थे। इसके बाद कमीशन को रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
रिपोर्ट जमा होने में समय: लगभग मई–जून 2027 तक
रिपोर्ट के बाद सरकार की मंजूरी: 3 से 6 महीने
इस आधार पर अनुमान है कि 2026 के शुरुआती महीनों में रिपोर्ट पर अंतिम कदमों की दिशा स्पष्ट हो सकती है और साल के भीतर इसके हाई-लेवल निर्णय सामने आ सकते हैं।
कर्मचारियों की नजर चार बड़े कदमों पर
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का उत्साह लगातार बढ़ रहा है, पर अंतिम फैसला आने में अभी कुछ चरण बाकी हैं:
- आयोग की रिपोर्ट का पूरा होना
- रिपोर्ट पर सरकार की स्वीकृति
- नोटिफिकेशन जारी होना
- एरियर की प्रभावी तारीख का फैसला