स्वतंत्र समय, भोपाल
मप्र के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों का पेंडिंग 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा-इस पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि यह एजेंडे में ही नहीं था। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने से सरकार को प्रस्ताव चुनाव आयोग की अनुमति के भेजना पड़ेगा। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान 4 प्रतिशत डीए (DA) के लिए सरकार ने चुनाव आयोग की सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी थी। वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को 9 महीने से महंगाई भत्ता नहीं मिला है। एरियर तो अटका है। भत्ते के रूप में मिलने वाली हर माह की राशि भी रिलीज नहीं हो रही है। इससे कर्मचारी संगठन
आक्रोशित हैं।
प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मिलेगी रोप-वे की सुविधा
उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर सहित प्रदेश के चार प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को रोप वे सुविधा मिलेगी। चित्रकूट का विकास अयोध्या की तर्ज पर करने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनेगा। पदों के सृजन के लिए शुरूआत में कलेक्टर को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस प्राधिकरण के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में काम किए जाएंगे। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर, जबलपुर में एंपायर सेंटर से गुरुद्वारा वाया रामपुर चौक और सिविक सेंटर से बल्देव बाग वाया मालवीय चौक जबकि सागर के रहली में टिकीटोरिया से टिकी ग्राम पंचायत के पास आईटीआई तक रोप वे बनाए जाएंगे।
विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को दी जाएगी पेंशन
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा-तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। सभी मंत्री अपने विभाग की समीक्षा करें और समय-सीमा में काम कराएं। कामों की समीक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। डॉ. यादव ने राज्य सरकार के सौ दिन पूरे होने पर सभी मंत्रियों को बधाई भी दी।
धार्मिक यात्राओं के लिए बनेगा हवाई सर्किट
कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में धार्मिक यात्राओं के लिए हवाई सर्किट बन रहा है। प्रारंभिक रूप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्वालियर और जबलपुर के लिए भी यह सेवा गुरुवार से ही शुरू हो जाएगी। इसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम सहित अन्य जगहों पर किया जाएगा। जहां-जहां हवाई पट्टी और यात्रियों की उपलब्धता होगी, वहां यह सुविधा मिलेगी।
कैबिनेट ने ये निर्णय भी लिए
- अंबाह में एक पुल को घडिय़ाल परियोजना के कारण 2012 से अनुमति नहीं मिली थी। इसके निर्माण कार्य को शुरू करने अनुमति देकर 157 करोड़ रुपए मंजूर किए।
- आदिवासी दूरस्थ इलाकों को सडक़ों से जोडऩे के लिए प्रति किमी एक करोड़ रुपए का खर्च करने केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा अन्य कामों पर जो राशि खर्च होगी, राज्य सरकार वहन करेगी।
- पीएम जनमन में नरसिंहपुर जिले के मोहपानी से बड़ागांव (तलैया) लंबाई 29.10 किमी मार्ग की लागत 40 करोड़ 75 लाख रुपए को स्वीकृति दी गई।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24 हजार 293 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं करीब 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी।