इंदौर, 11 जुलाई 2025 : ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में आयोजित “मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025” के अंतर्गत ‘ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट ऑपोच्युनिटीज़’ विषयक सत्र में मध्यप्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की नीतियाँ, प्रशासन, पर्यावरण और समर्पित जनबल निवेशकों के लिए राज्य को एक परफेक्ट इन्वेस्टर डेस्टिनेशन बनाते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में विकास के हर घटक ट्रांसपोर्टेशन, अधोसंरचना विकास, सर्विस सेक्टर और ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशिष्ट नीतियाँ तैयार की गई हैं। श्री दुबे ने कहा कि राज्य में रियल टाइम इन्वेस्टमेंट की व्यापक संभावनाएँ हैं, और जहाँ ग्रोथ की संभावना हो वहाँ निवेश स्वाभाविक रूप से लाभकारी निर्णय होता है। उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे निवेशकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रही। प्रत्येक विभाग की जवाबदेही निर्धारित की गई है ताकि निवेशकों को पूर्ण सहयोग मिले।
इस सत्र में प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत के बड़े राज्यों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इंदौर देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। उन्होंने बताया कि शहरीकरण और औद्योगीकरण को कैसे जोड़ा जाए इस पर राज्य सरकार द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है।
जिससे अधोसंरचना और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क्स और एमएसएमई/स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एमपी की इन नीतियों को देशभर में सराहना मिल रही है। निवेश के लिए यही सही समय है।
यूएडीडी कमिश्नर श्री संकेत भोंडवे ने अपने वक्तव्य में कहा कि आने वाले पांच वर्षों में शहरी विकास की क्या दिशा हो इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने अमृत हरित महाभियान के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरी मोबिलिटी के बिना विकास की कल्पना अधूरी है, और प्रदेश सरकार रोपवे, रोडवे और मेट्रो जैसे विकल्पों पर तेजी से काम कर रही है।
श्री भोंडवे ने बताया कि अधोसंरचना प्रदेश के विकास का बूस्टर बन रही है और शहरी निवासियों के लिए डिजिटल लॉकर, बिजनेस लॉकर और आगे चलकर डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाओं की योजना भी बनाई जा रही है। इस अवसर पर श्री शांतनु शर्मा ने परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों और उनके प्रभावों पर प्रकाश डाला।
सत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आयुक्त श्रीकांत बनोठ, एमपीआईडीसी के एमडी चंद्रमौली शुक्ला, कमिश्नर दीपक सिंह, तथा कलेक्टर आशीष सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश न केवल नीति और नियोजन में अग्रणी है, बल्कि उन नीतियों के सशक्त और समयबद्ध क्रियान्वयन के ज़रिए निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में उभर रहा है।