मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल में शहरी निकायों की बिजली लागत का मुद्दा उठा। विधायक अजय बिश्नोई ने भोपाल नगर निगम के एक समझौते का हवाला देते हुए कहा कि 10 मेगावाट क्षमता की बिजली के लिए निजी कंपनी से करार किया गया है, जिसके तहत नगर निगम को करीब 35 साल तक 3 से 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी।
अजय बिश्नोई ने तर्क दिया कि ऐसी व्यवस्था बड़े नगर निगमों के लिए उपयोगी है, लेकिन छोटी नगर पालिकाएं और नगर परिषदें अलग-अलग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगी। उन्होंने सुझाव रखा कि इन सभी निकायों के लिए संयुक्त रूप से बजट बनाकर एक साझा टेंडर जारी किया जाए, ताकि छोटे शहरों को भी कम दर पर बिजली मिल सके।
ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती पर सरकार से जवाब की मांग
सदन में ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती प्रक्रिया भी बड़ा मुद्दा बनी रही। गैर-शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद पर ध्यानाकर्षण के जरिए सरकार को घेरा जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह और बृजेन्द्र यादव के साथ कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर जवाब मांगने की तैयारी में हैं।
तीनों विधायकों की ओर से भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की मांग रखी जाएगी। इस मुद्दे की राजनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ी है, क्योंकि सरकार से जवाब मांगने वालों में विपक्ष के साथ सत्ताधारी दल बीजेपी के दो विधायक भी शामिल हैं।
रेल कनेक्टिविटी पर अशासकीय संकल्प
आज की कार्यसूची में क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी से जुड़े कई अशासकीय संकल्प भी शामिल हैं। वरिष्ठ विधायकों की ओर से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग रखी जा रही है।
होशंगाबाद के विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा एक प्रमुख संकल्प के जरिए इटारसी और भोपाल के बीच नई मेमू ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रखेंगे। यह प्रस्ताव रोजाना आने-जाने वाले हजारों यात्रियों की सुविधा से जुड़ा है।
विंध्य क्षेत्र से जुड़े एक अन्य संकल्प में वरिष्ठ विधायक डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह केंद्र सरकार से नई रेलवे लाइन निर्माण की मांग करेंगे। प्रस्तावित लाइन में रीवा से अमरपाटन होते हुए मैहर तक का मार्ग शामिल है। इसके साथ कटनी से रामनगर (जिला मैहर) को जोड़ते हुए सीधी-सिंगरौली तक लाइन निर्माण की मांग भी रखी जाएगी।
सिंचाई और कृषि से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में
कृषि और जल संकट के मुद्दे पर बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनिस नेपानगर तहसील के गांवों के लिए माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने की मांग सदन में रखेंगी। यह संकल्प स्थानीय स्तर पर पानी की किल्लत कम करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।
दिन की कार्यवाही में ध्यानाकर्षण सूचनाओं के जरिए कई अन्य विभागीय मसले भी उठ रहे हैं। अजय सिंह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतनमान का मुद्दा रखेंगे। डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह बाण सागर परियोजना के विस्थापितों की रजिस्ट्री से जुड़ी समस्याओं पर सरकार से जवाब मांगेंगे।
इसी क्रम में सिद्धार्थ कुशवाहा और सचिन यादव प्रदेश के राइस मिल उद्योग पर मंडरा रहे संकट की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। कुल मिलाकर, बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्नकाल से लेकर अशासकीय संकल्प और ध्यानाकर्षण तक, शहरी सेवाओं, भर्ती, रेल, सिंचाई और रोजगार से जुड़े मुद्दे एक साथ सदन के केंद्र में हैं। सभी नगर निकायों के लिए संयुक्त टेंडर जारी हो, ताकि छोटी इकाइयों को भी सस्ती बिजली मिल सके।
