दिल्ली – बजट स्पीच में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को सॉरी…सॉरी बोलना। उनकी 5 बार की बजट स्पीच में ऐसा पहली बार हुआ। सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं। इस दौरान वे ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह गईं। यह सुन सब हंस पड़े। गलती का अहसास हुआ तो मुस्कराते हुए बोलीं- सॉरी…सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे।
जेब पर भारी
-सिगरेट पर आकास्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया।
-ब्लेंडेड सीएनजी पर जीएसटी हटेगा, कीमतों में आएगी कमी
-कंपाउंडेड रबड़ पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की गई। महंगा होगा।
-सोने के बार से बने आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा
-किचन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई।
ज़िंदगी में राहत
-प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट।
-मोबाइल पुर्जों और कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में छूट का प्रावधान।
-हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात सीमा शुल्क में छूट।
पर्यावरण और डिजिटल क्रांति पर जोर
वरिष्ठ नागरिक- सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी।
महिला: सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।
रेलवे- 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 2014 के मुकाबले ये रेल बजट 9 गुना ज्यादा है।
निर्माण – : PM आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी हुई है। सेक्टर अब 79 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड और वाटर एयरो ड्रोन सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी।
5G सेवा – इस सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।
पर्यावरण फ्रेंडली -: फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन हाईड्रोडन मिशन। एनर्जी ट्रांजीशन के लिए 35 हजार करोड़। एनवॉरोन्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम।
डिजिटल इंडिया: बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डिजिलॉकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़े संस्थानों में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
सबका प्रयास, सबका विकास
मिडिल क्लास के लिए: 7 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं।
गरीब को लिए कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा।
युवाओं के लिए: स्टार्टअप फंड, और 3 साल तक भत्ता मिलेगा, इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे।
आदिवासी क्षेत्र के लिए: एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गांवों के विकास के लिए 15 हजार करोड़।