स्वतंत्र समय, भोपाल
प्रदेश में पिछले सात सालों में चार सरकारें बदली, फिर भी ई-आफिस प्रणाली ( e-office system ) पर काम शुरू नहीं हो पाया। 2018 में शिवराज सरकार में लागू करने की योजना बनी, 2019 में कमलनाथ सरकार में महज चर्चा होती रही। 2020 में फिर से शिवराज सरकार अस्तित्व में आई और 2023 में मोहन सरकार ने काम शुरू किया। ई-आफिस प्रणाली ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में अभी भी किसी शिगूफे से कम नहीं लग रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह अफसरों में काम करने की रूचि नहीं होना है।
सीएस कह चुके 30 दिसंबर तक शुरू करें e-office system
मुख्य सचिव बनते ही अनुराग जैन ने हाल में ही बैठक लेकर ऐसे सभी अफसरों और विभागों को साफ कर दिया है कि हर हाल में वे 30 दिसंबर तक अपने विभाग में ई-आफिस प्रणाली (e-office system ) लागू करें। एक जनवरी से सारे काम-काज इसी प्रणाली पर होंगे। यह आदेश अभी महज मंत्रालय के लिए लागू होगा, इसके बाद सभी संचालनालयों व प्रदेश भर में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। जीएडी ने सबसे पहले मार्च 2018 में सभी विभागों को आदेश जारी कर ई-आफिस प्रणाली का क्रियान्वयन कराने को कहा था। उस वक्त जीएडी के कुछ सैक्सन को छोडक़र बाकी किसी भी विभाग ने कोई खास काम नहीं किया। इस के लिए बाकायदा 2 करोड़ से अधिक राशि का अलाटमेंट किया गया था। इस राशि से कंप्यूटर से लेकर अन्य सामग्री भी खरीदी गई। लेकिन अफसरों की रूचि नहीं होने की वजह से इस प्रणाली में कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई। जीएडी ने बाद में जून 2019 में भी पत्र भेजकर स्मरण कराया, इसके बाद भी किसी ने कोई रूचि नहीं ली। वर्ष2021 में भी इसी तरह का एक पत्र भेजा गया। इसके बाद भी अफसरों ने इस प्रणाली को लागू करने में कोई रूचि नहीं ली। इस वजह से मंत्रालय में आज तक ई-आफिस प्रणाली लागू नहीं हो पाया। तत्कालीन प्रमुख सचिव निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र भेजकर बाकायदे ई-आफिस प्रणाली के नए वर्जन के लिए सहमति ली।
जीएडी ने फिर हवाला देकर लागू करने लिखा पत्र
नए मुख्य सचिव जैन के पदभार ग्रहण करने के बाद संभावना जागी है कि अब पहले मंत्रालय के विभागों में इसके बाद प्रदेश भर में ई-आफिस प्रणाली पर काम शुरू हो जाएगा। जीएडी ने अभी 7 नवंबर 2024 को पत्र भेजकर 2018 से लेकर 2023 तक के पत्रों का हवाला देकर इस बार काम शुरू कराने को कहा है। जीएडी एसीएस संजय दुबे ने लिखा कि इस व्यवस्था को मंत्रालय में सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय में ई-आफिस प्रणाली को हाईब्रिड मोड में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ईएमडी (एंपलाई मास्टर डाटा) का अपडेट कराना सुनिश्चत करें।