Gas Cylinder Subsidy: मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि लाड़ली बहना योजना के तहत लाभान्वित होने वाली महिलाओं को अब रसोई गैस का सिलेंडर मात्र 450 रुपए में दिया जाएगा। यह निर्णय महिलाओं के लिए आर्थिक राहत और उनके घरेलू खर्चों में कमी लाने के उद्देश्य से लिया गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में मीडिया को इस फैसले की जानकारी दी और इसे जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, और रसोई गैस के लिए सब्सिडी प्रदान करना इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत, राज्य की बहनों को अब रसोई गैस का सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलेगा, जिससे उनके घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। यह कदम विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए मददगार साबित होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं।
मंत्रिमंडल के इस फैसले से सरकार पर 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, जिसे मोहन सरकार वहन करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनके जीवन को आसान बनाना है, जिससे वे अपने परिवार के लिए बेहतर योगदान दे सकें। यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इससे राज्य की महिलाओं को काफी लाभ होगा।
मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल समूह की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो प्रदेश की जनता के हित में हैं। ये निर्णय विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं। यहाँ इन फैसलों का विवरण दिया गया है:
1. आयुष विभाग को सक्रिय किया जाएगा
स्वास्थ्य विभाग के तहत आयुष विभाग को अधिक सक्रिय बनाया जाएगा। सभी जिलों में आयुष योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया जाएगा, ताकि आयुष चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का बीमा
सरकार ने 95 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बीमा कराने का फैसला लिया है। उन्हें प्रधानमंत्री बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस बीमा का प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे इन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उन्हें आर्थिक जोखिमों से बचाया जा सके।
3. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के कस्बों और टोलों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इस योजना के तहत खर्च होने वाली राशि का वहन केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी करेगी, जिससे सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा।
ये फैसले राज्य की जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।