स्वतंत्र समय, भोपाल
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ( Global Summit ) के नाम पर सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है। हर माह करीब 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने वाली सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर पानी कीतरह पैसा बहा रही है। लेकिन वर्ष 2003 से लेकर अब तक पिछले 6 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का रिकॉर्ड देखे तो जमीन पर मामला शून्य नजर आता है।
Global Summit पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
पीसीसी में दोनों नेताओं ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा-इसका कोई हिसाब किताब भी सरकार के पास नहीं है। 2003 से लेकर वर्ष 2016 तक पांच इन्वेस्टर्स समिट ( Global Summit ) में 17 लाख 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव का दावा किया गया। इसके बाद इंदौर में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में शिवराज की सरकार ने राज्य में लगभग 15 लाख 40 हजार करोड़ के निवेश का दावा कर दिया। यानी करीब 32 लाख करोड रुपए के निवेश का दावा मध्यप्रदेश की धरती पर किया गया। जबकि हकीकत यह है कि 2003 से लेकर वर्ष 2023 तक 6 इन्वेस्टर्स समिट में 32 लाख 45 हजार करोड़ के दावे के मुकाबले जमीन पर केवल 3 लाख 47 हजार करोड़ का आकंड़ा ही सामने आया जो सरकार को प्राप्त कुल निवेश प्रस्ताव का 10 प्रतिशत ही है। यह आकंड़ा भी सरकारी आकड़ा है, हकीकत में मध्यप्रदेश में निवेश प्रस्ताव के मुकाबले कुल 3 प्रतिशत ही निवेश आने का संकेत कई रिपोर्ट देती हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बड़े उद्योगों के लिए तो सरकार बात करती है, लेकिन छोटे उद्योगों के लिए 18 लाख तक डिपॉजिट मनी की पॉलिसी कर रखी हैं। उन्होंने कहा छोटे उद्योगपति इतना पैसा कहां से दे पाएंगे।