Employees Arrears : लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल विभाग द्वारा द्वितीय नेशनल वेतन आयोग की रिकमेंडेशन घोषित किए जाने के कारण कर्मचारियों के वेतन एरियर के देय के लिए रकम को मंजूरी मिली है। शीघ्र अतिशीघ्र ही उन्हें पगार और एरियर का पेमेंट किया जाएगा।
दरअसल यूपी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इजाज़त के चलते द्वितीय नेशनल न्यायिक वेतन आयोग की सैलरी परिशोधन से जुड़ी हुई सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है। इसके साथ ही सभी के एरियर का भी पेमेंट करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण डिसीजन से प्रदेश के न्यायिक सर्विस के ऑफ़िसर्स की पगार में 30000 रूपए तक की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं न्यायिक सर्विस के हजारों अधिकारियों को इससे कई ज्यादा लाभ मिलेगा।
वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने इस विषय में सरकार द्वारा ऑर्डर जारी किए हैं। चालू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में न्यायिक ऑफिसर्स की पगार के एरियर का पेमेंट किए जाने के लिए 357.59 करोड रुपए की फाइनेंशियल मंजूरी दी गई है।
दरअसल आपको बता दें कि शासन के इस महत्वपूर्ण फैसले से उत्तर प्रदेश की न्यायिक सर्विस के सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला जज की एंट्री लेवल सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल की तीनों कैटेगरी के वर्कर आएंगे। उन्हें बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। उनकी पगार 10 से 15 हजार रुपए तक बढ़ सकते हैं।
शासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय से सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायिक ऑफिसर्स की तनख्वाह में 20000 रूपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं जिला जज स्टार के वर्कर्स की पगार में 30000 रूपए तक का इजाफा देखा जा सकता है। वहीं प्रत्येक माह शासन के खजाने पर 7.22 करोड रुपए का एक्स्ट्रा भागदौड़ देखने को मिलेगी। एरियर के पेमेंट के लिए ₹671 करोड़ का एक्स्ट्रा भार भी बढ़ा है। वही अब उनकी पगार और एरियर के पेमेंट के लिए 357.59 करोड रुपए की राशि अलॉट की गई है।