प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी की गई है। इसको लेकर वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कियी है। वहीं जारी आदेश के अनुसार उन्हें बढ़े हुए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते का लाभ मिलने वाला है। बता दें कि सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
दरअसल मुंबई के निजी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन अगले महीने से बढ़ेंगे। बीएमसी द्वारा कर्मचारियों की तरह ही प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते का भी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2023 से 42 % की दर से बढ़ा वह महंगाई भत्ता लागू कर दिया गया। इसी तर्ज पर अब मनपा प्रशासन ने शिक्षकों को भी महंगाई भत्ता लागू करने और 27 फीसद HRA देने का फैसला लिया है। वही नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित निजी प्राथमिक विद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी इसका लाभ उपलब्ध कराया जाना है।
11 फीसद की दर से बढ़ाया गया DR 7वें वेतनमान के लिए महंगाई राहत को 5 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 से इसे लागू करने की बात सामने आ रही है। इसी के साथ महंगाई राहत 33 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। साथ ही छठे वेतनमान के लिए महंगाई भत्ते को 11 प्रतिशत की दर से बढ़ाया गया। वहीं महंगाई राहत बढ़कर 212 प्रतिशत हो गया है।
बीएमसी द्वारा निजी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षको और गैर शिक्षण कर्मचारियों को दिए जाने वाले चौथे पांचवें और छठे वेतन आयोग का खर्च वहन किया जाता है। हालांकि इसके लिए 50 % राशि राज्य सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। नगर निगम को अभी तक राज्य सरकार से चौथे वेतन आयोग से मिलने वाली सब्सिडी की राशि प्राप्त नहीं हुई है।
DA में 9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी बता दें कि छठे वेतनमान के लिए DA में 9 फीसद की बढ़ोत्तरी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार छठे वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के DA को 9 फीसद की दर इजाफा किया गया था। इतना ही नहीं कर्मचारियों को 212% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा था। बता दें कि 9% की बढ़ोत्तरी के बाद यह बढ़कर 221% हो गया। बता दें कि 1 जनवरी 2023 से छठे वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को इसका भुगतान करने की बात है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एरियर का भुगतान भी तीन किस्तों में किया जाएगा। इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।