मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंगलवार को हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि अब से रिटायरमेंट के समय 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा, और इसी के आधार पर उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा।
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए विशेष वेतनवृद्धि का लाभ
अब तक जुलाई और जनवरी में वार्षिक वेतनवृद्धि पाने वाले कर्मचारियों को 30 जून और 31 दिसंबर पर रिटायर होने पर इसका लाभ नहीं मिलता था। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जो कर्मचारियों के पक्ष में था, सरकार ने इस फैसले को लागू करने का निर्णय लिया। इस फैसले से राज्य के लगभग 45 हजार पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन नए सिरे से निर्धारित की जाएगी।
हाईकोर्ट के निर्देश और वित्त विभाग की समीक्षा
हाईकोर्ट ने कुछ मामलों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया, जिसके बाद सरकार ने तय किया कि कोर्ट के निर्णय के अनुरूप सभी योग्य कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाए। पहले केवल उन्हीं मामलों में वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता था जिनमें कोर्ट का विशेष निर्णय होता, लेकिन इसे अव्यवहारिक मानते हुए कैबिनेट ने सभी पात्र कर्मचारियों पर इसे लागू करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
* नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटन: नर्मदापुरम के बाबई मोहासा क्षेत्र में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।
* सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट: मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया गया।
* अतिरिक्त भूमि आवंटन: भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया गया।
* बिरसा मुंडा जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम: 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल होंगे।