मध्य प्रदेश के प्राथमिक, सहायक और प्रयोगशाला शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में 1 से 10 अगस्त तक शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। अतिशेष शिक्षक वाले जिलों और संभाग में इस बार स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग आदेश जारी कर दिया है। इस बार सिर्फ 5% ही ट्रांसफर होंगे इससे पहले 15% तक ट्रांसफर होते थे।
यूपी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम कार्यालय द्वारा सभी विभागों को 31 मार्च 2024 तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें मानव संपदा पोर्टल पर ही कार्य कर्मचारियों को पूरा विवरण दर्ज करना होगा। मेरिट बेस्ड ट्रांसफर का मानक भी तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के ऊपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने कहा कि सभी विभागों के प्रशासनिक मुखिया को निर्देश भेजे गए हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी के मेरिट आधार ऑनलाइन तबादा की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए शासन द्वारा प्राथमिकता से कम किया जा रहा है। सभी के Data मानव संपदा पोर्टल पर सत्यापित किए जाएंगे। कार्मिक विभाग द्वारा पोर्टल पर अपलोड मॉड्यूल का नियमित प्रयोग किया जाएगा।
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अब जिले के अंदर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण होंगे। सभी के स्थानांतरण एक संभाग से दूसरे संभाग बहुत जरूरी स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन से होंगे। इन सब के आदेश शिक्षा पोर्टल पर होंगे। जारी तबादला नीति के तहत किसी भी स्कूल के शिक्षक विहीन नहीं किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के कई बड़े शहरों में अतिशेष शिक्षकों की भरमार है। भोपाल जिले में ही उच्च माध्यमिक और प्राथमिक अतिशेष शिक्षकों की संख्या 1026 है, जिसमें 350 प्राथमिक अतिशेष शिक्षक है। एक जिले से दूसरे जिलों में तबादले स्कूलों में खाली पदों की उपलब्धता के आधार पर ही होंगे।
8 विभागों में तबादले की प्रक्रिया इस साल ऑनलाइन शुरू
बता दे की कुल आठ विभागों में तबादले की प्रक्रिया इस साल ऑनलाइन शुरू होगी। यह प्रक्रिया आंशिक है यानी सभी पदों पर तबादले नहीं किये जा सकेंगे। जिसमें माध्यमिक शिक्षा, दुग्ध विकास सहित पशुधन वर्ग कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सिंचाई सहित जल संसाधन विभाग को इसमें शामिल किया गया है। बेसिक और माध्यमिक में शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन किए जाएंगे।
वही BSA और डीआईओएस के तबादले ऑफलाइन किए जाएंगे। इसके लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिनमें अधिकारी कर्मचारियों को अपने सर्विस बुक और अन्य जानकारी सत्यापित करनी होगी। यदि कोई विसंगति हो तो उसे दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारियों को तय करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षित अधिकारी पोर्टल की कार्य प्रक्रिया के बारे में दूसरे अधिकारी को प्रशिक्षित कर सकेंगे। सेवाओं से जुड़े अधिकतर कार्यों को मानव संपदा पोर्टल के जरिए पूरा करना अनिवार्य होगा।