हरियाणा सरकार ने पांचवे और छठे वेतन आयोग के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। नायब सिंह सैनी सरकार ने नए साल से पहले छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, वहीं पांचवे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 12 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उठाया गया कदम है।
हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होने वाली नई डीए दरों का ऐलान किया है। इस बदलाव के तहत, छठे वेतन आयोग के लाभार्थियों को अब 246 प्रतिशत का डीए मिलेगा, जो पहले 239 प्रतिशत था, यानि 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, पांचवे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 455 प्रतिशत का डीए मिलेगा, जो पहले 443 प्रतिशत था, यानि 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही, जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 तक के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वित्तीय राहत लेकर आएगी।
हरियाणा सरकार ने नए डीए की दरों को 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2024 से बढ़े हुए डीए के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही, जुलाई से अक्टूबर तक का चार महीने का एरियर जनवरी 2025 में मिलने वाले वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा।
अगले महीने, यानी नवंबर 2024 में मिलने वाले वेतन और पेंशन में बढ़ा हुआ डीए शामिल होगा। इस फैसले के बाद, कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत मिलेगी। हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2024 में 7वें वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) 3% बढ़ा दिया है, जिसके बाद उनका डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी हैं, और जुलाई से सितंबर तक के बकाया एरियर का भुगतान दिसंबर 2024 में किया जाएगा।
हालांकि, बढ़ा हुआ डीए नवंबर 2024 के वेतन में अक्टूबर के अंत (दिवाली के कारण समय से पहले) में ही जारी कर दिया गया है।उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मासिक मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो 3% की बढ़ोतरी के बाद उसे 1500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत है।