Government Pension Scheme: भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। ये योजनाएं न केवल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का साधन बनती हैं, बल्कि निवेशकों को टैक्स में छूट और वित्तीय स्थिरता भी प्रदान करती हैं। अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जैसी योजनाएं खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जो वृद्धावस्था में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना चाहते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिक कम उम्र में निवेश शुरू कर भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए एक लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जो उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करना होता है, और नियोक्ता भी समान राशि जमा करता है। EPF अकाउंट पर वर्तमान में 8.25% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो सुरक्षित और स्थिर रिटर्न देता है। यह योजना 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर मैच्योर होती है, जिसके बाद कर्मचारी को पूरी जमा राशि के साथ ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा, आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है। विशेष परिस्थितियों में, जैसे चिकित्सा, विवाह या घर खरीदने के लिए, आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेशक अपनी पसंद के अनुसार इक्विटी, सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट डेट में निवेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर रिटर्न का मौका मिलता है। हालांकि, इसका रिटर्न पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, इसलिए यह फ्लेक्सिबल लेकिन जोखिमयुक्त विकल्प भी है। टैक्स छूट की बात करें तो NPS के तहत निवेशकों को धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक और 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है, जो इसे टैक्स बचत के लिहाज से भी एक शानदार विकल्प बनाता है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देने वाली पेंशन योजना है, जिसे विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निवेशकों को 10 वर्षों तक 7.4% की निश्चित वार्षिक पेंशन मिलती है, जो उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। योजना में अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा संचालित किया जाता है। योजना की अवधि पूरी होने पर निवेशक को मूलधन की वापसी होती है, वहीं यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को संपूर्ण निवेश राशि लौटा दी जाती है। यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए आदर्श है जो जोखिम से बचते हुए नियमित मासिक या वार्षिक आय चाहते हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश विकल्प है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करता है। इस योजना में वर्तमान में 8.2% की आकर्षक ब्याज दर मिलती है, जिससे यह उच्च रिटर्न देने वाली सरकारी योजना बन जाती है। निवेश की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक है और इसकी अवधि 5 साल की होती है, जिसे आवश्यकतानुसार 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। इसमें ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को समय-समय पर निश्चित आय मिलती रहती है। साथ ही, इस योजना के तहत निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है, जिससे यह योजना और अधिक लाभकारी सिद्ध होती है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लंबी अवधि की सुरक्षित और टैक्स-फ्री रिटायरमेंट योजना है, जो निवेशकों को स्थिर रिटर्न के साथ आयकर लाभ भी प्रदान करती है। वर्तमान में इस योजना पर 7.1% वार्षिक ब्याज दर मिलती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और हर तिमाही अद्यतन हो सकती है। इसमें न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक सालाना निवेश किया जा सकता है। PPF का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत EEE (Exempt-Exempt-Exempt) टैक्स बेनिफिट उपलब्ध है, यानी निवेश, ब्याज और परिपक्वता राशि तीनों टैक्स फ्री होते हैं। साथ ही, निवेश की पांचवीं वर्षगांठ के बाद आंशिक निकासी की भी सुविधा मिलती है, जिससे यह योजना वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ लचीलापन भी प्रदान करती है।
अटल पेंशन योजना (APY) कम आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक गारंटीड पेंशन प्रदान करने वाली सरकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की निश्चित पेंशन मिलती है, जो उसके द्वारा चुनी गई योजना पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु से पहले इस योजना से जुड़ता है, तो सरकार उसके योगदान का 50% (अधिकतम 1,000 रुपये तक) 5 वर्षों तक देती है। इसमें मासिक योगदान राशि व्यक्ति की आयु और चुनी गई पेंशन राशि के अनुसार तय होती है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो संगठित पेंशन प्रणाली से बाहर हैं और बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं।