मध्यप्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की अघोषित हड़ताल को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपनाने जा रही है। लंबे समय से राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिस पर राज्य सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की हड़ताल से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राजस्व संबंधी कार्य ठप हो रहे हैं। सरकार का डंडा सोमवार, 18 अगस्त से चल सकता है।
इधर, सरकार के रुख को देखते हुए तहसीलदार-नायब तहसीलदारों का संघ भी सक्रिय हो गया है। संघ ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से मिलने का समय लिया है। इसी कड़ी में सोमवार को मप्र कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय पदाधिकारी और सभी 55 जिलों के अध्यक्ष प्रमुख सचिव से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान वे अपनी समस्याओं और मांगों को सामने रखेंगे।
मुलाकात के बाद संघ की अगली रणनीति तय की जाएगी। यानी यह तय होगा कि विरोध प्रदर्शन आगे किस तरह जारी रखा जाए या सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की जाए। फिलहाल सरकार की सख्ती और संघ की मुलाकात, दोनों ही स्थितियां आने वाले दिनों में प्रशासनिक कामकाज और आम जनता की राहत से सीधे जुड़ी हुई हैं।