हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें अडाणी ग्रुप पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरा फेरी करने के साथ-साथ कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद अडाणी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच को लेकर दायर याचिका की गयी है जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। याचिका में रिपोर्ट की जांच शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट इसके लिए केंद्र सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दे.याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने गुरुवार को सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। इस बेंच में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं।
विशाल तिवारी ने बेंच से कहा कि इस मुद्दे पर दायर एक अलग याचिका को 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की याचिका कल आ रही है। यह याचिका हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से संबंधित है जिसने देश की छवि को धूमिल किया है और नुकसान पहुंचाया है। विशाल तिवारी ने पीठ से आग्रह किया कि अलग याचिका के साथ उनकी याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया है। याचिका में रिपोर्ट की जांच शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट इसके लिए केंद्र सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दे।
इससे पहले पिछले हफ्ते वकील एमएल शर्मा ने शीर्ष अदालत में एक और जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नाथन एंडरसन और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और अडाणी समूह के शेयर के मूल्य को कृत्रिम तरीके से गिराने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।
दरअसल, हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें अडाणी ग्रुप पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद अडाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है। हालांकि, अदाणी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वह सभी कानूनों और सूचना सार्वजनिक करने संबंधी नीतियों को पालन करता है।