भारत तेजी से आर्थिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वैश्विक संस्थाएं जैसे कि IMF का अनुमान है कि साल 2025 के अंत तक भारत चौथे स्थान पर पहुंच सकता है।
हाल ही में आई GDP रिपोर्ट्स और मजबूत विकास दर इस दिशा में भारत के प्रयासों की पुष्टि करती हैं। मार्च 2025 की तिमाही में देश की GDP में 7.4% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो वैश्विक तनाव के बावजूद एक सकारात्मक संकेत है।
सरकारी खर्च ने संभाली कमान
जब निजी निवेशक और कंपनियां ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण पीछे हट गईं, तब भारत सरकार ने अपने खर्च में इजाफा कर आर्थिक पहिए को तेज किया। ICRA की रिपोर्ट बताती है कि सरकार के पास इस साल करीब 0.8 ट्रिलियन रुपये अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता है। इसके चलते पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़कर 12 ट्रिलियन रुपये के करीब पहुंच सकता है। सार्वजनिक खर्च में यह बढ़ोतरी GDP को सीधा सपोर्ट दे रही है।
ग्रामीण भारत बना विकास का इंजन
देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की आर्थिक तरक्की में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरी है। अच्छे मानसून और कृषि क्षेत्र में आय में इजाफे के कारण ग्रामीण मांग में तेजी आई है। ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बढ़ती बिक्री, FMCG उत्पादों की मजबूत खपत और चार वर्षों में सबसे अधिक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि जैसे संकेत दर्शाते हैं कि गांवों में आर्थिक गतिविधियां जोरों पर हैं।
निचली ब्याज दरें बनीं सहारा
भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में लगातार कटौती की है। रेपो रेट को घटाकर 5.5% पर लाया गया है और CRR में भी कमी की गई है। यह कदम उधारी और निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे बाजार में तरलता (liquidity) बढ़ेगी और व्यापारिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेगी। अब RBI का फोकस मुद्रास्फीति से हटकर ग्रोथ पर केंद्रित होता दिख रहा है।
उपभोक्ता मांग में संभावनाएं
हालांकि शहरी उपभोक्ता मांग फिलहाल थोड़ी सुस्त है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खपत तेजी से बढ़ रही है। बजट में टैक्स राहत, घटती महंगाई और कम ब्याज दरें उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने में मदद करेंगी। जूलियस बेयर की रिपोर्ट बताती है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग की खपत में सुधार देखने को मिलेगा, खासकर जब उसे मानसून और टैक्स छूट जैसे कारकों का समर्थन प्राप्त होगा।