वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती का परिचय दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा कि देश की आर्थिक बुनियाद बहुत मजबूत है और इसी कारण वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कम से कम 7% तक पहुँचने की उम्मीद है।
उपभोक्ता खर्च और जीएसटी कटौती से मजबूती
वित्त मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा खर्च में लगातार वृद्धि, कम मुद्रास्फीति और हाल ही में जीएसटी दरों में कुछ महत्वपूर्ण कटौतियों ने आर्थिक गतिविधियों को और गति दी है। दूसरी तिमाही के विकास आंकड़े उम्मीद जगाते हैं कि यह रफ्तार पूरे वित्तीय वर्ष में बनी रहेगी। पिछले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.5% बढ़ी थी, जबकि इस वर्ष सितंबर में समाप्त तीन महीनों में यह 8.2% दर्ज की गई। त्योहारों से पहले घरेलू मांग में तेज़ी और उद्योगों द्वारा उत्पादन बढ़ाए जाने से अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त गति मिली है।
RBI के संकेत: विकास के लिए प्रोत्साहन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया गया है। महंगाई का अनुमान घटाकर 2% किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं और उद्योगों को राहत मिलने की संभावना है।
वैश्विक चुनौतियों का सामना
हालांकि वैश्विक स्तर पर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाए जाने से भारत के व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ा है और रुपये की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुँच गई है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार आर्थिक सुधारों पर ध्यान दे रही है। इसमें उपभोक्ता करों में कमी, श्रम कानूनों में बदलाव और वित्तीय नियमों को सरल बनाना शामिल है।
निवेशकों का भरोसा और बाजार की स्थिति
वित्त मंत्री ने कहा कि निवेशकों का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना रहा है। इसका असर शेयर बाजार में बढ़ती भागीदारी और होम लोन की बढ़ती मांग में साफ दिखाई देता है। उन्होंने यह भी कहा कि रुपये की वैल्यू को बाज़ार में प्राकृतिक रूप से तय होने देना ही बेहतर है, जिससे विदेशी निवेश और व्यापार संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।