22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें देश के शीर्ष सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े अधिकारी शामिल हुए।
पीएम की अगुवाई में हुई उच्चस्तरीय बैठक
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल रहे। इस बैठक में न केवल आतंकी हमले की गहन समीक्षा की गई, बल्कि पाकिस्तान को लेकर कई अहम रणनीतिक फैसले भी लिए गए।
भारत का जवाब: पांच बड़े फैसले
सिंधु जल समझौता स्थगित
1960 में हुए भारत-पाक सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के अपने समर्थन को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं छोड़ता, यह संधि आगे नहीं बढ़ेगी।
अटारी बॉर्डर पर ताला
भारत ने पाकिस्तान के साथ जुड़ा अटारी एकीकृत चेकपोस्ट (ICP) भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। केवल वे लोग जो वैध दस्तावेजों के साथ पहले से भारत में हैं, उन्हें 1 मई 2025 से पहले लौटने की अनुमति दी जाएगी।
पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द
SAARC वीजा छूट योजना (SVES) के तहत भारतीय वीजा प्राप्त सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद ऐसे सभी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को ‘अवांछित’ घोषित
नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित कर एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी भारत ने अपने रक्षा सलाहकारों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है।
उच्चायोगों की संख्या में कटौती
दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक और बड़ी कटौती करते हुए भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में काम कर रहे कुल स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव 1 मई 2025 से लागू होगा।