इंदौर जिले में अवैध गतिविधियों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सांवेर तहसील के ग्राम पंचडेहरिया में मंगलवार को एक अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई थी। इस हादसे के बाद प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू की और बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि जिस गोदाम में आग लगी थी, वह पूरी तरह अवैध था और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है।
सरकारी रास्ते की जमीन पर तना था अवैध शेड
एसडीएम सांवेर घनश्याम धनगर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को ग्राम पंचडेहरिया में आगजनी की सूचना मिली थी। प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके बाद जब दस्तावेजों की पड़ताल की गई, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
जांच में पाया गया कि सर्वे नंबर 33, जो कि ‘शासकीय रास्ता मद’ की भूमि है, उस पर अवैध कब्जा किया गया था। इंदौर के छोटा बांगड़दा निवासी राहुल अग्रवाल (पिता रमेश चंद्र अग्रवाल) ने यहां करीब 10 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में अस्थायी शेड बना रखा था। इसी शेड में पटाखों का अवैध भंडारण किया जा रहा था, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक था।
बुलडोजर चलाकर हटाया गया अतिक्रमण
कलेक्टर के निर्देश पर बुधवार को एसडीएम घनश्याम धनगर और तहसीलदार पूनम तोमर के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अवैध रूप से निर्मित दुकान और गोदाम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर इस तरह का कब्जा और विस्फोटक सामग्री का भंडारण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
“जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि अथवा सार्वजनिक सुरक्षा से समझौते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करेंगे अथवा खतरनाक सामग्री का भंडारण करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” — शिवम वर्मा, कलेक्टर, इंदौर
नागरिकों से प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि यदि कहीं भी अवैध भंडारण, बिना लाइसेंस के पटाखा व्यापार या सरकारी जमीन पर कब्जे की जानकारी मिले, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और खतरनाक सामग्री का भंडारण जनसुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए भविष्य में भी ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।