इंदौर जिला प्रशासन ने जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा (TL) पत्रों की समीक्षा बैठक में न केवल लंबित मामलों पर चर्चा हुई, बल्कि मौके पर ही शिकायतकर्ताओं को बुलाकर उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया गया।
इस दौरान कार्य में कोताही बरतने पर ग्राम पंचायत सचिव और नगर निगम के एक जोनल ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परिक्षित झाड़े, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, अपर आयुक्त नगर निगम रोहित सिसोनिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार आमजन से जुड़ी सेवाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिकायतकर्ताओं के सामने ही हुआ फैसला
प्रशासन ने पारदर्शिता लाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत गंभीर शिकायतों वाले आवेदकों को सीधे अधिकारियों के सामने बुलाकर समस्या का हल निकाला जा रहा है। बैठक में ऐसे ही चार प्रमुख मामलों की सुनवाई हुई।
पहला मामला ग्राम पंचायत मोरोद का था, जहां सुभाष मस्करा ने पात्रता पर्ची न मिलने की शिकायत की थी। जांच में लापरवाही सामने आने पर पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
इसी तरह, वार्ड क्रमांक 78 (रहीम नगर) के निवासी विनोद परमार को समग्र आईडी बनवाने में परेशानी हो रही थी। इस मामले में भी लापरवाही पाए जाने पर नगर निगम के जोनल कार्यालय के ऑपरेटर पर निलंबन की गाज गिरी।
बैंक और अस्पताल की मनमानी पर निर्देश
बैठक में निजी संस्थानों की मनमानी के मामले भी सामने आए। बैंक ऑफ इंडिया की बिचौली मर्दाना शाखा ने आवेदक प्रीतम सिसोदिया की अनुमति के बिना उनके खाते में किसान क्रेडिट कार्ड का 3.84 लाख रुपये का लोन जमा कर दिया और अब ब्याज मांग रहे हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बैंक की गलती की जिम्मेदारी तय की जाए और आवेदक को राहत दी जाए।
एक अन्य गंभीर मामले में अरविंदो मोहोक प्राइवेट अस्पताल की शिकायत सामने आई। आवेदक राजू सेन ने बताया कि उनकी माताजी के हार्ट ऑपरेशन के लिए आयुष्मान कार्ड से 3 लाख रुपये काट लिए गए, लेकिन इलाज नहीं किया गया और उन्हें अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को जांच कर राशि वापस दिलाने के निर्देश दिए हैं।
बेसमेंट पार्किंग और फायर सेफ्टी पर फिर सख्ती
शहर की यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी बैठक में अहम फैसले लिए गए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि पिछले साल नगर निगम द्वारा 134 बेसमेंट पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया था। अब इनकी दोबारा जांच होगी।
“शहर में यातायात सुधार के लिए बेसमेंट पार्किंग का सही उपयोग जरूरी है। जहां पार्किंग बंद पाई जाएगी, वहां कार्रवाई होगी और सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे।” — शिवम वर्मा, कलेक्टर