इंदौर। जिला कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई अब केवल समस्याओं के समाधान का जरिया नहीं, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु भी बनती जा रही है। 23 दिसंबर 2025 को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा के नेतृत्व में 315 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश मामलों में अधिकारियों ने मौके पर ही निर्णय लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
प्रशासन की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनसुनवाई में अब लोग केवल शिकायतें लेकर ही नहीं, बल्कि काम होने के बाद आभार जताने भी पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मामलों में प्रशासन की तत्परता ने आमजन को बड़ी राहत दी है।
गंभीर बीमारी से जूझ रही अनिका को मिली नई उम्मीद
जनसुनवाई में एक भावुक क्षण तब आया जब गंभीर बीमारी से जूझ रही बालिका अनिका के माता-पिता कलेक्टर का आभार व्यक्त करने पहुंचे। अनिका के इलाज के लिए करीब 9 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। कलेक्टर के प्रयासों और शहरवासियों के सहयोग से अब तक 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई जा चुकी है।
मंगलवार को विनय उजाला वेलफेयर सोसायटी ने कलेक्टर के समक्ष अनिका के इलाज के लिए 2 लाख 77 हजार रुपये की सहायता राशि सौंपी। हालांकि, इलाज के लिए अभी भी करीब 6 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है, जिसके लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं लगातार प्रयासरत हैं।
बुजुर्ग महिला और दिव्यांगों को मिला सहारा
प्रशासनिक मदद का एक और उदाहरण वृद्धा भारती बाई के रूप में सामने आया। पिछली जनसुनवाई में उन्होंने अपनी बीमारी और बेसहारा होने की व्यथा कलेक्टर को सुनाई थी। प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भेजा और पूरा इलाज करवाया। स्वस्थ होने के बाद भारती बाई ने जनसुनवाई में पहुंचकर बताया कि अब उनके रहने की व्यवस्था भी की जा रही है।
इसी तरह, दिव्यांग आवेदकों को भी रोजगार से जोड़ा गया। दिव्यांग अफजल अब्बासी को रोजगार शुरू करने के लिए 20 हजार रुपये मूल्य की अगरबत्ती और बैग प्रदान किए गए। एक अन्य दिव्यांग हरिनारायण जाधव को भी आवश्यक सहायता दी गई, जबकि एक अन्य दिव्यांग के पैर के इलाज की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है।
अवैध कॉलोनियों और शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई
जनसुनवाई में व्यक्तिगत समस्याओं के अलावा सामुदायिक मुद्दों पर भी सुनवाई हुई। एक कॉलोनी में अवैध कब्जे और अवैध शराब की बिक्री की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ निरंतर अभियान जारी है और दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सांवेर रोड स्थित एक कॉलोनी में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी के मामले में कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस के साथ समन्वय कर कानूनी प्रक्रिया को समय-सीमा में पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पीड़ितों को उनका हक मिल सके।
अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
इस जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, रोशन राय और रिंकेश वैश्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े किसी भी पात्र व्यक्ति को संसाधनों की कमी न होने दी जाए।