Indore News: ‘मिनी मुंबई’ के नाम से मशहूर इंदौर अब देश के उन चुनिंदा महानगरों की सूची में शामिल होने जा रहा है, जहाँ बड़े आयोजनों के लिए अनुमति की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और केंद्रीकृत होगी। शहर में होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए अब आयोजकों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों की चौखट नहीं लांघनी होगी। प्रशासन जल्द ही एक ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ लागू करने जा रहा है, जिससे अनुमति प्रक्रिया न केवल सरल होगी बल्कि पारदर्शी भी बनेगी।
प्रशासनिक बैठक में बना मास्टर प्लान
हाल ही में रेजिडेंसी कोठी में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नगर निगम, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आबकारी और फायर विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा आयोजकों को होने वाली व्यावहारिक समस्याओं को दूर करना था।
वर्तमान में, किसी भी बड़े कार्यक्रम के लिए आयोजकों को पुलिस, नगर निगम, बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड जैसे विभागों से अलग-अलग एनओसी (NOC) लेनी पड़ती है, जिसमें काफी समय और ऊर्जा नष्ट होती है।
मेट्रो शहरों की तर्ज पर ‘इंदौर मॉडल’
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में इस तरह की व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है। इंदौर अब इसी मॉडल को अपनाकर अपनी एक नई पहचान बनाने की तैयारी में है। महापौर के अनुसार, इस सिस्टम के लागू होने से:
समय की बचत: आयोजकों को एक ही आवेदन से सभी विभागों की अनुमति मिल सकेगी।
भ्रष्टाचार पर रोक: मानवीय हस्तक्षेप कम होने से पारदर्शिता बढ़ेगी।
स्पष्टता: आयोजकों को पहले से पता होगा कि किस श्रेणी के कार्यक्रम के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है।
ब्रांडिंग और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
इंदौर को देश के प्रमुख ‘इवेंट हब’ के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि प्रक्रिया सरल होने से शहर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय पर्यटन और इवेंट इंडस्ट्री को नई गति मिलेगी।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जोर दिया कि यह प्रणाली प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करेगी, जिससे इंदौर की छवि एक आधुनिक और सहयोगी शहर के रूप में और अधिक निखरेगी।
