मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब यात्रियों का सफर और भी ज्यादा आसान होने वाला है। राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और एकीकृत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने ऐसा ‘यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड’ लाने की योजना बनाई है, जिससे लोग मेट्रो, बस, कैब और ई-रिक्शा जैसे विभिन्न साधनों में एक ही कार्ड से भुगतान कर सकेंगे।
मेट्रो और बस से होगी शुरुआत
नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने जानकारी दी कि इस कार्ड की शुरुआत इंदौर की मेट्रो रेल और बस सेवाओं से की जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे इसे ऐप आधारित कैब और ई-रिक्शा सेवाओं से जोड़ा जाएगा। यह कार्ड यात्रियों को अलग-अलग टिकट या ऐप्स से छुटकारा दिलाएगा और पूरे शहर में एक समान भुगतान प्रणाली लागू करेगा।
NPCI के साथ हो रही बातचीत
इस यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए मुंबई स्थित नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से चर्चा की जा रही है। NPCI की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्ड स्मार्ट कार्ड, मोबाइल पेमेंट और क्यूआर कोड जैसी सुविधाओं से लैस हो और हर परिवहन सेवा में आसानी से काम करे।
शहरी विकास के लिए मिलेगा 50,000 करोड़ का कर्ज
संकेत भोंडवे ने यह भी बताया कि आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) मध्य प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज दे सकता है। इससे राज्य के नगर निकायों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। इससे इंदौर जैसे शहरों में नागरिकों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
इंदौर में होगा ‘मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव’
इन्हीं तैयारियों के बीच शुक्रवार को इंदौर में ‘मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव’ का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस कार्यक्रम में शहरी विकास, होटल उद्योग, पर्यटन, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे पर चर्चा होगी। इसमें देशभर से 1,500 से अधिक निवेशक और उद्योगपति शामिल होंगे। सरकार इस अवसर पर नए निवेश प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए संवाद करेगी।