नगरीय एंव प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने इस बात को स्वीकार किया है कि होटल अस्पताल और बिल्डिंग परमिशन लेनें में आ रही दिक्कतों की शिकायत हमें आ रही थी। लेकिन अब जो नए इन्वेस्टर आ रहै है उनको किसी भी प्रकार कि कोई परेशान नहीं आएगी। यदि इस बारे में कोई शिकायत मिलेगी तो संबधित अफसर पर कर्रवाई की जाएगी
इंदौर में 11 जुलाई को आयोजित होने वाला मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 नगरीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कॉन्क्लेव शहरी विकास, उद्योग, होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास करेगा।
कल इंदौर में नगरीय विकास एंव आवास विभाग की तरफ से नेक्स्ट होराइजन मध्यप्रदेश ग्रोथ कान्क्लेव बिल्डिंग सिटी आफ टूमारो का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में की जाएंगी। जिसको लेकर आज होटल मेरियट में नगरीय प्रशासन एंव विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने पत्रकारो को बताया कि इंदौर में कोई भी जमीन का एग्रीमेन्ट गलत नही होगा। जब उनसे पुछा गया कि इंदौर में इंजीनियर परमिशन देने में आनाकानी करते है, तो उन्होने कहा कि इसमें जो भी अफसर गड़बड़ी करेगा उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेगे।
मास्टर प्लान लेकर उन्होने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होने आगे कहा कि देशभर से कई इन्वेस्टर इंदौर आएंगे। जो होटल, अस्पताल कन्वेंशन सेंटर, स्कूल कालेज और कई बडे संस्थान मध्यप्रदेश में शूरू करना चाहत है। इंदौर के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने कई बड़े प्लॉट निकाले है जब उनसे पुछा गया कि इंदौर के कई भूमाफिया इस कान्क्लेव में फर्जी एग्रीमेन्ट सरकार के साथ कर लेते है। इस पर उन्होने कहा कि अब ऐसा कोई एग्रीमेन्ट भूमाफिया नही करवा पाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का विजनः
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मध्यप्रदेश के शहरों में अत्याधुनिक इंफ्रा विकास हो रहा है, जो बढ़ती नगरीय जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करेगा।
मध्यप्रदेश के विकास की दिशाः
समृद्ध और विकसित शहरों का निर्माण मध्यप्रदेश के समावेशी विकास के लिए आधारित है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए किया जा रहा है।
निवेशकों के लिए अवसरः
इस कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में निवेशक भाग लेंगे। निवेशकों को राज्य की निवेश नीतियों, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल विंडो सिस्टम और राज्य की अनंत संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
शहरी विकास की परियोजनाएं:
मध्यप्रदेश में 72 हजार करोड़ रुपये की शहरी विकास परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जबकि 88 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जो राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास को नई दिशा देंगे।
कॉन्क्लेव का महत्वः
यह ग्रोथ कॉन्क्लेव शहरी क्षेत्र के समग्र विकास में भील का पत्थर साबित होगा। इसे लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
समावेशी और सतत विकासः
कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य न केवल विकास की गति को तेज करना है, बल्कि एक समावेशी और सतत विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाना है, ताकि सभी वर्गों को इसके लाभ मिल सकें।